प्रदेश ४ को शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले स्थानी तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि र प्रदेश स्थतरीय सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन पास गरेको छ ।


ADVERTISEMENT


स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि चैत १६ गते विधायन समितिमा पठाईएको विधेयकमाथि समितिले दफावार छलफल गरेर केही सुझाव सहितको संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो ।


ADVERTISEMENT

# # #


स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी कायविधिमा जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिको तलब ३८ हजार, उपप्रमुखलाई ३० हजार, सदस्यको ११ हजार तोकेको छ । महानगरका मेयरलाई ४३, उपमेयरलाई ३८, वडाध्यक्षलाई २५, कार्यपालिका सदस्यलाई १२ हजार ५ सय छ । गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्यलाई ९ हजार, नगरकार्यपालिका सदस्यलाई १० हजार तलब तोकेको छ ।