राजस्व बाँडफाँट सिलिङ तोकियोः प्रदेशलाई १५ अर्ब, स्थानीय तहलाई सवा अर्ब

काठमाडौं–सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७५, ७६ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानको सिलिङ तोकेको छ ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँगको परामर्शका आधारमा सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिने राजस्व बाँडफाड र समानीकरण अनुदानको सिलिङ तोकेको हो ।

                                       समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँट सिलिङ तोकियो

भुगोल, जनसंख्या क्षेत्रफल, मानव विकाकास सुचकांकलाई आधार मानेर स्थानीय र प्रदेश तहको राजस्वको बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानको आधारमा आयोगको परामर्शमा सिलिङ तोकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । – आजको कारोवार दैनिकबाट