विद्युत महसुल विवादबारे महासंघको मध्यमार्गी प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको सहमति छ : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौँ – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डेडिकेटेड एवं ट्रकलाइन विवाद समाधानमा आफूहरुको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सरकारले सहमति जनाएको बताएका छन् ।

डेडिकेटेड एवं ट्रकलाइनका सम्बन्धमा उद्योगीहरुले बुधबार महासंघमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले डेडिकेटेड फिडर र टंकलाइनको शुल्क सम्बन्धी विवादको मध्यमार्गी प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सहमति जनाएको बताएका हुन् ।

उद्योगीहरुले विद्युत प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभइ विवादित रकम मानी धरौटिका रुपमा बुझाउने सहमति भएको उनले बताए ।

त्यस्तै ढकालले धरौटि रकम बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिने र उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जाने संगै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्ने उल्लेख गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरुले आफूहरुले बुझाइएको रकमलाई विवादीत धरौटीका रुपमा स्पष्ट स्वीकार गरिएको लिखित प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।