काठमाडौँ – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारका एक सय दिन पूरा भएका छन् । बानियाँको नेतृत्वमा गत साउन २० गते गठन भएको सरकारले सोमबार एक सय दिन पूरा गरेको हो ।
ADVERTISEMENT
‘हनिमुन पिरियड’ भनेर चिनिने यो अवधि सफलताको द्योतक त होइन । तर, सकारात्मक परिवर्तन देखाउने अवसर भने पक्कै हो । बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेयता मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीयतालाई प्रदेशको शासन सञ्चालनमा थुप्रै काम गरेका छन् ।
ADVERTISEMENT
मंगलबार प्रदेश सरकारको सय दिन पुगेका अवसरमा उपलब्धी साझा गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशलाई भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त, जवाफदेही, उत्तरदायी बनाउँदै पारदर्शी समाजको निर्माण गर्ने, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने वाचा अनुरूप कार्य गरेको बताए ।
नीतिगत सुधारमा फड्को
मुख्यमन्त्री बानियाँको नेतृत्वमा बनेको सरकारले छोटो अवधिमै प्रदेशमा नीतिगत सुधारमा फड्को मारेको छ । जस अनुसार प्रदेश सभाले स्वीकृत गरेको प्रदेश सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने संकल्प कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक पुनर्संरचनाको खाका पेश गर्ने गरी उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशन समिति गठन गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।
अति गरिब र सीमान्तकृत समुदायलाई गाँस, बास र कपास सुनिश्चित गर्ने नीतिको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने १० जना विपन्न र सीमान्तकृत परिवारका जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयन गराउन कार्यविधि निर्माण गर्ने कार्य सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए ।
यस्तै बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन तथा आवास निर्माण आयोजनाको लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं १६ र १७ को वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको भोगाधिकार लिन आवश्यक रकम वन विकास कोषमा उपलब्ध गराउन श्रोत सुनिश्चिता प्रदान गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार बागमती प्रदेश यातायात क्षेत्र पुनरावलोकन तथा सुधारका लागि उच्चस्तरीय समितिको गठन गर्नुका साथै कार्यक्षेत्रगत शर्त स्वीकृत गरिएको छ । यस्तै प्रदेशको बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ सुधार गरिएको छ ।
प्रशासनिक कार्यमा सकारात्मक परिवर्तन
सरकारको कार्यक्षमता सुधार गर्न र प्रशासकीय गतिविधिलाई चुस्त र छिटोछरितो बनाउन मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशका मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छन् । यस्तै मन्त्रालयका सचिवहरुसँग पनि उक्त सम्झौता गरिएको छ ।
यस्तै सवारी साधनको दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि बागमती प्रदेशभरका पेट्रोल पम्पहरुबाट हेल्मेट नलगाएका दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन चालकलाई इन्धन नदिने गरी ‘इन्धनका लागि हेल्मेट अनिवार्य’ अभियान सञ्चालन गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको ज्ञान, सीप, दक्षता र सोचाईमा सकारात्मक प्रभाव पारी समग्र संगठनको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन ६४ जना कर्मचारीलाई सेवाकालिन तालिम तथा १०० जना कर्मचारीको लागि सेवा प्रवेश तालिम सञ्चालन गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’को अवधारणा अनुरुप प्रदेश प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्न नीतिगत तथा संस्थागत प्रवन्धको काम सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
यस्तै मनसुनजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहहरुलाई २ करोड ३० लाख र १३ वटै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५ लाखका दरले ६५ लाख निकासा गरिएको छ ।
यस्तै सरकारले गत भदौ १३ गते भएको जेन–जी आन्दोलनले क्षति पुर्याएका प्रदेशका संरचनाहरुको अध्ययनका लागि समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदन अनुसार क्षति भएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाएको छ ।
आन्दोलनका कारण गिरेको सुरुक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन ट्राफिक प्रहरीका लागि ८५ थान २ पांग्रे सवारी खरिदका लागि अख्तियारी दिएको छ भने नेपाल प्रहरीका भवन निर्माण तथा मर्मत गर्न १३ करोड ७४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ तथा कारागार सुधारका लागि १६ लाख ५० हजार र सशस्त्र प्रहरी बलको संरचनागत सुधारका लागि १ करोड ६० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनका घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार गरिएको र प्रदेशका सबै अस्पतालमा जेन–जी क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस्तै अस्पतालहरुको क्षमता विस्तार गर्न र संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक कार्य गर्नुका साथै बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए ।
यस्तै गाईभैँसीमा लाग्ने लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि १३ वटै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यक्रम गरी ९६ हजार ३५७ वटा डोज खोप लगाइएको छ । यस्तै सवारी साधनहरुको मापदण्ड र राइड शेयरिङको मापदड १ महिनाभित्र तर्जुमा गर्ने मुख्यमन्त्री बानियाँले जानकारी दिए ।
पूर्वाधार निर्माण
यस्तै सरकारले एक सय दिनमा ११.५ कि.मि. सडक कालोपत्रे, ६.७४ कि.मि. सड़क ढलान, ५ कि.मी. सडक ग्राभेल, ५ ओटा सडक पुल निर्माण तथा १९२.५ कि.मि. सड़क मर्मत सम्भार गरेको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए ।
यस्तै चेपांग, बनकरिया, माझी, बोटे एकिकृत बस्ती बिकास कार्यक्रम अन्तर्गत १६ वटा आवास निर्माण तथा खरको छानो उन्मूलन कार्यक्रम अन्तर्गत २० वटा आवास निर्माण गरिएको उनले उनले बताए ।
यस्तै प्रदेश सरकारले चितवनको भरतपुरस्थित भरतपुर महानगरसँगको सहलगातीमा निर्माणधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकम महागरलाई निकाशा दिने व्यवस्था समेत मिलाएको छ ।
बजेटको कार्यान्वयन र राजश्व संकलन
मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार सरकारले प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको दुई किस्ता रकम स्थानीय तहमा निकासा गरिएको जस अन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदान रु. ८३ करोड १२ लाख, समपूरक अनुदान रु. १ अर्ब ३९ करोड ७२ लाख, विशेष अनुदान रु. ३८ करोड १४ लाख र सशर्त अनुदान रु. १ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख निकासा गरिएको गरेको छ ।
यस्तै सरकारले कार्तिक २५ सम्ममा बागमती प्रदेशको राजश्व कुल आम्दानी रू. ११ अर्ब १९ करोड ९२ लाख (कुल अनुमानको १६.६५ प्रतिशत असुल गरेको छ । यस्तै साथै चालू खर्च तर्फ रू. ३ अर्ब २४ करोड, पूँजीगत तर्फ रू. १ अर्ब ३१ करोड ७७ लाख गरी कुल रू. ४ अर्ब ५६ करोड २ लाख खर्च भएको मुख्यमन्त्री बानियाँले जानकारी दिएका छन् ।
