नेपालको विविधताको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ : प्रधामन्त्री कार्की

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र सांस्कृतिक–भाषिक विविधताको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएकी छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको २६ औँ सञ्चालक परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधानले आत्मसात गरेको गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरणका मान्यतालाई सबै जातजाति तथा समुदायको सर्वोपरि हितका लागि कार्यान्वयनमा लैजानु सरकारको दायित्व भएको समेत बताइन् ।

विविधतालाई राष्ट्रिय एकतामा रूपान्तरण गर्न तथा आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक हक सुनिश्चित गर्न संविधानले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारले प्रतिष्ठानका कार्यक्रम तथा गतिविधिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत, संरचनात्मक सुधार तथा बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिइन् ।

आदिवासी जनजाति आयोग र थारू आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगहरूको गठनले हक अधिकार संरक्षणमा सहयोग पुगेको उल्लेख गर्दै उनले आयोग र प्रतिष्ठानबीच आपसी सहकार्य र समन्वयका आधारमा साझा लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

उनले जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासन, समृद्धि, नातावाद, क्रिपावाद र पक्षपातको अन्त्यसम्बन्धी मागहरू समावेशी विकास र सामाजिक न्यायको आकांक्षाको अभिव्यक्ति भएको बताइन् ।