काठमाडौँ – काठमाडौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले बैंक जमानत स्वीकार गरी रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
ADVERTISEMENT
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई आज २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ धरौटी राख्न र त्यो राखेमा थुनामुक्त गर्न आदेश भएको हो ।
ADVERTISEMENT
उच्चले उनको हकमा आफ्नो दायित्व बराबरको विगो राख्न तयार भएको भनि निवेदन समेत दिएको देखिएको भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने यसअघिको आदेश बदर गर्दै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको हो ।
‘यसमा निवेदकः प्रतिवादी रवि लामिछानेको निवेदनका सन्दर्भमा विचार आफू कार्यरत रहेको संस्थामा, सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगो मध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पूर्पक्ष गरीपाउँ भन्ने देखिन्छ।’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीले बिगोको हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखियो। बचत कर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा निजले दिएको बैंक जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडी बढाउनू।’
शर्तमा अदालतले लामिछाने धरौटीको स्वीकार गर्नुपर्ने, धरौटी वापत २ हरोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैँक जमानत बुझाउनुपर्ने, विदेश यात्रा गर्दा अदालतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने, अदालतको फैसलाबमोजिम बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
माथिका शर्तमा मञ्जुरी गरेमा लामिछाने थुनामुक्त हुनेछन् । उनी हाल नख्खु कारागारमा रहेका छन् ।
सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पूर्पक्ष गरी पाउँ भनी माग गरेका थिए ।
