काठमाडौँ – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले कर्मचारीका कारण प्रदेश सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या पैदा भएको बताएका छन् । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय समयमा प्रमाणीकरण गर्न आनाकानी गर्दा कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या भएको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए।
ADVERTISEMENT
आइतबार बागमती प्रदेश सभाको आठौँ वार्षिकोत्सव समारोहमा शुभकामना मन्तव्य राख्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले निजामती कर्मचारीकै कारण मन्त्रिरिषद्ले गरेका निर्णय समेत कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए । सरकारलाई सफल बनाउने कि असफल बनाउने भन्ने कर्मचारीको हातमा रहेको बताउँदै उनले प्रदेशसभाले बनाएका कानुनमा टेकेर नै कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने बताए ।
ADVERTISEMENT
‘प्रदेश सभाले पारित गरेको ऐन निमय अनुसार सांसदको स्वकीयलाई सेवा सुविधा दिने विषयमा निर्णय भएको थियो। केन्द्रले पठाएको एउटा परिपत्रको आधारमा कर्मचारीले मलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्दै एउटा कर्मचारीको अटेरीपनले माननीयका स्वकीयले तलब सुविधा पाएका छैनन्,’ मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रश्न गरे, ‘प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा टेकेर काम गर्न नसक्ने कर्मचारी कसरी प्रदेश सभामा बस्न सक्छन् ?’
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले खर्च कटौती गर्ने भन्दै प्रदेश सांसदका स्वकीय सचिवको तलब रोक्का गरेको विषयमा मुख्यमन्त्री बानियाँले गुनासो गरेका हुन्। प्रदेशको ऐनमा टेकेर प्रदेशको विषयमा निर्णय लिनसक्ने क्षमता निजामती कर्मचारीमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कर्मचारीले प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन नटेरेर कुर्सीमा बस्ने र जागिर पकाउने गर्दा समस्या उत्पन्न भएको मुख्यमन्त्री बानियाँको जिकिर थियो। ‘निजामती कर्मचारीले अझै अटेर गर्ने हो भने अब माननीयज्यूहरूले कुरा उठाउने मात्रै होइन, एक्सनमा जानुपर्छ,’ उनले भने।
सबै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘सरकारले गरेको कमिकमजोरी म तत्कालैबाट सुधार्न तयार छु। मैले गल्ती गरेँ भने एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्दिनँ। तर सबैले आ—आफ्नो जिम्मेवारी लिने कि नलिने ? निजामतीले लिने कि नलिने ? सुरक्षा निकायले लिने कि नलिने ? सबैले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गर्ने कि नगर्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे।
