– केशव नेपाल
ADVERTISEMENT
२०८२ फागुन २१ को आम निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयमुक्त र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न भयो—यो वाक्य सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ। तर यही “सामान्य” देखिने उपलब्धि नै नेपालजस्तो संक्रमणशील लोकतन्त्रमा असाधारण हो। किनकि शान्ति यस्तो वस्तु होइन, जो चुनावको दिन आफैं उपस्थित हुन्छ। शान्ति बनाइन्छ—योजना, अनुशासन, संयम, र संकटको घडीमा संस्थागत नेतृत्वको बलमा। त्यसैले २०८२ को चुनाव शान्त रहनु कुनै संयोग होइन, यो नेपाल प्रहरीको व्यावसायिकता र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) श्री दानबहादुर कार्कीको परिपक्व नेतृत्वले सम्भव बनाएको प्रत्यक्ष परिणाम हो।
ADVERTISEMENT
हामी प्रायः लोकतन्त्रलाई भाषण र घोषणापत्रबाट मापन गर्छौं। तर लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा मतदान केन्द्रको ढोकामा हुन्छ—जहाँ नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा लाइन बस्न सक्छ कि सक्दैन, जहाँ मतपेटिका सुरक्षामा छ कि छैन, जहाँ दलका कार्यकर्ता र समर्थकबीच उत्तेजना भए पनि त्यसले हिंसाको रूप लिन्छ कि लिँदैन। यी सबै क्षणहरूमा “राज्य”को पहिलो अनुभूति प्रहरीको व्यवहार, उपस्थिती र अनुशासनबाट हुन्छ। त्यसैले २०८२ को चुनावी वातावरण शान्त रहनु भनेको राज्यको आधारभूत क्षमता—सार्वजनिक सुरक्षा—जीवित छ भन्ने सन्देश हो। र यो सन्देश नेपाल प्रहरीले दिएको हो।
यो चुनाव सहज परिस्थितिमा भएको थिएन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। जेन्जी आन्दोलन र त्यससँग जोडिएका असन्तोष, तनाव, र हिंसात्मक घटनाहरूले देशको राजनीति मात्र होइन—संस्थागत मनोबल, सार्वजनिक विश्वास र सुरक्षा पूर्वाधारसमेत हल्लाएको पृष्ठभूमि थियो। यस्तो बेलामा कुनै पनि सुरक्षा निकायका लागि सबैभन्दा कठिन काम दुईवटा हुन्छ: पहिलो, दैनिक सुरक्षा सेवाको निरन्तरता (अपराध नियन्त्रण, आपतकालीन प्रतिक्रिया, सार्वजनिक विवाद व्यवस्थापन) र दोस्रो, चुनावजस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय प्रक्रियालाई पक्षपातको आरोप नआउने गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले सुरक्षित बनाउनु। यी दुवै काम एकैचोटि गर्नुपर्ने दबाबमा “सामान्य” सुरक्षा व्यवस्थापनले पुग्दैन—यहाँ कमान्डको स्पष्टता, मनोबलको पुनःनिर्माण, र फिल्ड तहसम्मको अनुशासन निर्णायक हुन्छ।
यहीँ आईजीपी दानबहादुर कार्कीको भूमिका देखिन्छ। चुनाव सुरक्षित बनाउने कुरा केवल फौजी शैलीको आदेशबाट सम्भव हुँदैन; त्यसका लागि संगठनलाई “एकै लय”मा ल्याउनुपर्छ—अधिकारीदेखि सिपाहीसम्म एउटै उद्देश्य, एउटै आचरण र एउटै सीमाभित्र चल्ने वातावरण चाहिन्छ। २०८२ को निर्वाचनमा प्रहरीको उपस्थिती शान्त, संयमित र गैर–उत्तेजक देखिनु—नागरिकलाई सुरक्षित महसुस गराउनु—यसले नेतृत्वको परिपक्वता संकेत गर्छ। किनकि मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मीको हाउभाउ, बोलीचाली र प्रतिक्रिया–ढाँचा नै नागरिकका लागि “राज्य तटस्थ छ” भन्ने अनुभूतिको आधार बन्छ। यो अनुभूति जितियो भने सहभागिता बढ्छ; अनुभूति हारियो भने डर बढ्छ, अफवाह बढ्छ, र लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। २०८२ मा नागरिकले धेरै ठाउँमा “निर्भीक भएर मत हाल्न सकिने” वातावरण पाए भने त्यसको श्रेय नेपाल प्रहरीको व्यवहारिक शिष्टता र परिचालन अनुशासनलाई जान्छ—र त्यसको जिम्मेवारी नेतृत्वसँग जोडिन्छ।
तर यहाँ एउटा असहज प्रश्न उठ्छ: “प्रहरीको प्रशंसा धेरै गर्दा राज्यको दमनकारी प्रवृत्ति वैध हुन्छ कि?” यो प्रश्नलाई कम आँक्न मिल्दैन। इतिहासमा ‘सुरक्षा’को नाममा अधिकार दुरुपयोग भएका उदाहरणहरू छन्, नेपाल मात्र होइन विश्वभर। तर त्यसबाट निष्कर्ष निकाल्दा हामी बारम्बार गलत ठाउँमा पुग्छौं। गलत निष्कर्ष के हो भने—प्रहरीलाई कमजोर बनाऔँ, स्रोत घटाऔँ, मनोबल तोडाऔँ। त्यसो गर्दा लोकतन्त्र बलियो हुँदैन; बरु राज्य–शून्यता बढ्छ, अपराध र भीड हिंसा बढ्छ, र नागरिकले सरकार “कहाँ छ?” भनेर खोज्न थाल्छन्। सही निष्कर्ष के हो भने—प्रहरीलाई सक्षम बनाऔँ, तर साथसाथै जवाफदेही पनि बनाऔँ। सक्षम नभई जवाफदेही मात्र भनियो भने सेवा कमजोर हुन्छ; जवाफदेही नभई सक्षम मात्र बनाइयो भने दुरुपयोगको जोखिम बढ्छ। लोकतन्त्रलाई चाहिने मोडेल भनेको—सक्षम + अनुशासित + पारदर्शी प्रहरी हो। २०८२ को निर्वाचनले कम्तीमा यति देखाएको छ: संयमित र समन्वयात्मक प्रहरी उपस्थिती लोकतन्त्र जोगाउने औजार बन्न सक्छ, डर फैलाउने अस्त्र होइन।
अब सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा: चुनाव सकिएपछि हामी फेरि पुरानै गल्ती दोहोर्याउँछौं कि? नेपालमा एउटा खतरनाक बानी छ—संकटमा प्रहरीलाई अगाडि सार्ने, अनि संकट टरेपछि प्रहरीलाई उपेक्षा गर्ने। बजेटमा कञ्जुस्याइँ, साधन–स्रोतको अभाव, प्रशिक्षणमा उदासीनता, र राजनीतिक नेतृत्वको “दोष दिने सजिलो बाटो”—यी सबैले अन्ततः देशलाई नै कमजोर बनाउँछ। किनकि प्रहरी कमजोर हुँदा कमजोर हुने पहिलो पक्ष सरकार होइन—नागरिक हो। र नागरिक कमजोर हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।
त्यसैले अब बन्ने सरकारले २०८२ को निर्वाचनको “शान्तिपूर्ण सम्पन्नता”लाई फोटो–अवसरका रूपमा मात्र होइन, नीतिगत चेतावनीका रूपमा बुझ्नुपर्छ। नेपाल प्रहरी भनेको केवल कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन—यो नागरिक सेवाको अग्रपंक्ति हो। आपत, दुर्घटना, घरेलु हिंसा, साइबर ठगी, भीड व्यवस्थापन, सार्वजनिक विवाद—सबै ठाउँमा नागरिकले सरकारलाई पहिलो पटक यहीँ भेट्छ। त्यसैले प्रहरीलाई आवश्यक आधुनिक सञ्चार–समन्वय उपकरण, पर्याप्त परिचालन क्षमता, द्वन्द्व समाधान/भीड व्यवस्थापन तालिम, मानसिक स्वास्थ्य र आघात व्यवस्थापन सहयोग, र सेवा केन्द्रहरूको दिगो पूर्वाधfर दिनु “प्रहरीको माग” होइन—यो राज्यको अनिवार्य दायित्व हो। साथसाथै, आन्तरिक निरीक्षण, गुनासो व्यवस्थापन, मानवअधिकार मापदण्ड र राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध संस्थागत सुरक्षा बिना यो लगानी अपुरो हुन्छ। सम्मान बढाउने सबैभन्दा बलियो उपाय नै पारदर्शिता र जवाफदेही हो—न कि अन्ध समर्थन।
अन्तत: २०८२ को चुनाव शान्तिपूर्ण हुनु नेपाल प्रहरी र आईजीपी दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वले सम्भव बनाएको उपलब्धि हो, र यसलाई “स्वतः भएको” भनेर सामान्यीकरण गर्नु भविष्यका लागि खतरनाक भ्रम हो। यदि नयाँ सरकारले यो पाठ बिर्सियो भने अर्को संकटमा देशले फेरि उही प्रश्न सोध्नेछ—“राज्य कहाँ छ?”—र त्यसको उत्तर खोज्दा ढिलो भइसकेको हुनेछ। लोकतन्त्रलाई भाषणले होइन, भयमुक्त मतदान र सार्वजनिक सुरक्षाले जोगाउँछ। त्यस सुरक्षा संरचनालाई बलियो बनाउने निर्णय आजै हुनुपर्छ—नत्र भोलि निर्णय गर्ने अवसर नै नआउन सक्छ।
