महेश बस्नेतलाई पक्राउ गर्न अदालतले अनुमति नै दिएन

काठमाडौं – नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतलाई पक्राउ अनुमति माग गरिएको मिसिल जिल्ला अदालतले फिर्ता गरेको छ ।

एमाले नेता महेश बस्नेतविरुद्ध २६ परिसर ५८ सांकेतिक नाम भएकी युवतीले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । भ्रुण हत्या, बलात्कार र चोरी डाँका मुद्दामा प्रहरीले जाहेरी लिन अस्विकार गरेपछि ती युवतीले हुलाकमार्फत जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

सोही जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान नै अघि नबढाई सरकारी वकिलले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदन उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको थियो । त्यसपछि ती युवतीले अर्को पुरक जाहेरी पनि दिएकी थिइन् । तर आफ्नो जाहेरीमाथि कुनै कारवाही अघि नबढेको दावी गर्दै उनले हालेको दोस्रो रिट निवेदन उच्च अदालत पाटनमा विचाराधिन छ ।

त्यो मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा उच्च अदालत पाटनले सरकारी वकिलको कार्यालयमा रहेको सबै फाइल नै मगाएर लगेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले उच्च अदालत पाटनमा रहेको विवादको टुंगो लागेर सक्कल मिसिल प्राप्त भएपछि मात्रै त्यसवारेमा सोच्न सकिने भनी आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘हाललाई निवेदन माग बमोजिम (पक्राउ अनुमती जारी) गर्न मिलेन ।’