नियमावलीले प्रचलित कानुनलाई चुनौती दिने संवैधानिक अधिकार राख्दैन

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले प्रतिनिधिसभाको नियमावली निर्माण गरेको छ । तर सभाबाट पारित हुन भने बाकी नै छ ।

प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ मा “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुन सरह लागू हुनेछ” भन्ने व्यवस्था समावेश गरिएको देखिन्छ, जुन प्रारम्भिक दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण तथा विधिक सन्तुलनविपरीत रहेको प्रतीत हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको नियमावलीद्वारा प्रचलित कानुनलाई चुनौती दिन नसकिने विषय विधिशास्त्रीय तथा संवैधानिक दृष्टिले स्पष्ट छ।

संघीय संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा रहेका प्रचलित कानुनहरूलाई प्रतिनिधिसभाको नियमावलीले कुनै पनि अवस्थामा प्रतिस्थापन वा निष्प्रभावी पार्न सक्दैन। नियमावली मूलतः कार्यविधि सम्बन्धी आन्तरिक दस्तावेज हो, जसको उद्देश्य सदनको कार्य सञ्चालन, बैठक व्यवस्थापन तथा समितिहरूको गठन, कार्य र प्रक्रिया नियमन गर्नु हो। यस सन्दर्भमा सांसदहरूलाई प्रचलित कानुनले तोकेको दायित्वभन्दा माथि राख्ने वा उनीहरूलाई कानुनी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुनै पनि व्यवस्था संसदीय परम्परा, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासन (Rule of Law) को मूल सिद्धान्तसँग असंगत हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १०४ (१) ले संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न , बैठकको सुब्यवस्था कायम राख्न र समितिहरुको गठन, काम, कारबाही र कुनै सदन वा समितिको कार्यबिधी नियमित गर्न नियमावली बनाउने अधिकार दिएको छ । उक्त अधिकार कार्यविधिगत सीमाभित्र मात्र निहित रहेको छ।

यस प्रावधानले नियमावलीलाई सारवान (substantive) कानुन सरह व्यक्तिको हक, अधिकार तथा दायित्व सिर्जना गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । अतः प्रतिनिधिसभाले नयाँ नियमावली पारित गर्दा संवैधानिक सीमाहरू, विधिको शासन, तथा स्थापित संसदीय अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा ध्यानमा राख्न आवश्यक देखिन्छ। साथै निकट बिगतको संसदीय अनुभवको आधारमा कार्य सञ्चालन तथा विधायिकी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन अन्य केहि आवश्यक प्रावधानहरू समेट्दै नियमावलीलाई परिष्कृत गरिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।