प्रदेश ४ः “निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा रकम बाँड्नु संघीयता विपरित”

पोखरा–प्रदेश ४ सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको नाममा रकम वितरण गर्न नहुने निर्णय गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहको सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा पनि संघीय संसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको नाममा रकम बाँड्नु संघीयता मर्मविपरीत हुने प्रदेश ४ को निष्कर्ष छ ।

आफ्नो सय दिनको उपलपब्धि सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट सोमबार प्रदेश समन्वय परिषदको पहिलो बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रदेश ४ को सरकार र ८५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख सहभागी थिए । बैठकले कोषमार्फत पैसा बाँड्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार कमजोर हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘आज फेरि पनि हाम्रा संघीय संसदका माननीयज्यूहरुले ३ करोड होइन १० करोडको माग गर्नु संघीयता विरोधी कुरा हो,’ बैठक उदघाटन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘जुनसुकै कलेबरमा, जुनसुकै स्वरुपमा, जुनसुकै प्रक्रिया र ढाँचाबाट आए पनि त्यो गलत हो ।’

उनले भने, ‘अब संघीय व्यवस्था लागू भइसक्यो । एउटा व्यक्तिको योजना गाउँपालिकाले गरेर बस्छ कि बस्दैन ? एउटा व्यक्तिको योजना नगरपालिकाले गरेर बस्न हुन्छ कि हुँदैन ? एउटा व्यक्तिको योजना प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेर बस्छ कि बस्दैन ?’

व्यक्तिलाई पैसा दिएर विकासको रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । ‘हामी प्रदेश र स्थानीय सरकार भ्रष्टाचार विरोधी हौं । हामी भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता राख्छौं भन्ने कुरा गर्ने हो,’ उनले भने, ‘व्यक्तिलाई पैसा दिने कुराले भ्रष्टाचार र अनियमितालाई प्रश्रय दिन्छ ।’