काठमाडौं – सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले जातीय विभेद र छुवाछूतविहीन समाज निर्माण गर्दै हरेक नेपालीको मर्यादा, स्वाभिमान र समान अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
ADVERTISEMENT
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा दलित आयोगले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभामुख अर्यालले दलित समुदायको अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै जातीय विभेद र छुवाछूतविहीन समाज निर्माणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ।
ADVERTISEMENT
दलित समुदायले भोग्दै आएको समस्या, पीडा र चुनौतीप्रति पूर्णरूपले सचेत रहेको भन्दै उनले समस्याको गाम्भीरतालाई महसुस गर्दै संसद यसको समाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखेका छन् ।
जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्य केवल सरकार, आयोग वा कुनै एक निकायको जिम्मेवारी मात्र नभइ राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगाएत सवैको साझा दायित्व भएको उनले बताएका छन्।
सभामुख अर्यालले सामाजिक चेतना, कानुनी कार्यान्वयन र आर्थिक सशक्तिकरण नभएसम्म पूर्ण परिवर्तन ल्याउन कठिन रहेको जिकिर गरेका छन् । दलित समुदायको मूल प्रवाहीकरण, सशक्तिकरण तथा समान सहभागिताका लागि आवश्यक कानून निर्माण, संशोधन र कार्यान्वयनको विषयमा संसद पूर्णरूपले गम्भीर रहेको समेतउनले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले छुवाछूत, भेदभाव जस्तो गम्भीर अपराधको अन्त्य नहुँदासम्म सामाजिक न्याय प्राप्ति सम्भव नहुने धारणा राखेका छन् । समग्रमा छुवाछूत, भेदभाव लोकतान्त्रिक र न्यायिक समाजको बाधक भएकाले अन्त्यका लागि हातेमालो गर्दै सशक्त अभियान सञ्चालन गर्न उनले अपील गरेका छन् । उनले दलित, अति सीमान्तरकृत , पछाडि पारिएका समुदायको संरक्षण र सशक्तिकरण र विकासको लागि मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
नेपालमा दलित समुदायमाथि हुँदै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथाको अन्त्य गर्ने प्रणसहित २०६३ साल जेठ २१ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्ले ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको छ । उक्त दिनको स्मरणमा त्यसयता नेपालमा हरेक वर्ष जेठ २१ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिएको छ । सरकारले जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्यको घोषणा गरेपनि समाजमा दलित समुदायमाथि अझै पनि विभेद र बहिष्करण भोग्दै आएका छन् ।
