काठमाडौं–सरकारले विभिन्न रेलमार्गहरु निर्माणका लागि ४ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूर्वपश्चिमसहित अन्य रेलमार्गलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।
ADVERTISEMENT
यो वर्ष रेलमार्गका लागि ३ अर्ब वैदेशिक ऋण परिचालन गरिनेछ भने सरकारले १ अर्ब ४८ करोड बजेट आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्नेछ । यो रकम गत वर्ष भन्दा मात्र ४८ करोड बढी हो । गत वर्ष रेलका लागि ४ अर्ब २ करोड छुट्याएको थियो ।
ADVERTISEMENT
रेल विभागका अधिकारी यो बजेटले पनि रेलमार्गलाई अपेक्षाअनुरुप सम्बोधन नगरेको गुनासो गर्छ । ‘हाम्रो अपेक्षा योभन्दा धेरै थियो । प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक भाषणमा रेलको कुरा गर्न छुटाउनु हुन्नथ्यो । त्यसैले रेलका लागि राम्रो बजेटका अपेक्षा थियो’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तर, योपटक पनि विगतकै जस्तो बजेट आएको छ ।’
सरकारले चीन तथा भारतलाई रेलमार्गले जोड्ने महत्वकांक्षी आयोजना अघि बढाउने बताएको छ । वीरगञ्ज काठमाडौं जोड्ने रेल भारतले आफ्नै लागतमा बनाउनेछ भने केरुङ काठमाडौं जोड्ने रेल अनुदानमा बनाइदिन नेपालले चीनसामू प्रस्ताव गरेको छ । दुबै अन्तरदेशीय रेलमार्गलाई अघि बढाउन डीपीआर तयार गर्ने विषय बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै काठमाडौं–लुम्बनी र काठमाडौं पोखरा जोड्ने रेल, काठमाडौंमा मोनो वा मेट्रो रेल पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ । बजेटमा जनकपुर–जयनगर र जोगबनी–बिराटनगर ब्रोडगेज रेलमार्गमा रेल चलाउने गरी रकम विनियोजना गरिएको छ । दुबै रेलमार्गका लागि नयाँ रेलगाडी किनिनेछ ।
रेल बजेटमा ४ अर्ब ४८ करोड विकास बजेट छ । जसमा जग्गा अधिग्रहणका लागि ९९ करोड बजेट छुट्याएएको छ भने मेसिनरी खरिदका लागि ५० कारोड बजेट दिइएको छ । निर्माणको कामका लागि २ अर्ब ४९ करोड बजेट दिइएको छ ।
जबकी गत वर्ष निर्माण कार्यका लागि १ अर्ब ४५ करोड मात्र बजेट छुट्याएको थियो । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा अहिले बर्दिबास–सिमरा खण्डमा ३० किलोमिटरको रेल्वे ट्रयाक निर्माण भइरहेको छ । अब सिमरासम्मको रेल्वे खण्डको ट्रयाक खोल्ने तयारी छ ।
पहिलो चरणमा महोत्तरीको बर्दिबासदेखि सर्लाहीको लालबन्दीसम्म ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा यो खण्डमा कामको गति सुस्त छ । यो पटक रेलमार्गहरुको अध्ययन तथा परामर्शका लागि ५० करोड २५ लाख बजेट छुट्याएको छ ।
सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मूल रुटलाई ९ खण्डमा विभाजन गरेको छ । मूल खण्डहरु ९४५ किलोमिटरको भएपनि पोखरा–काठमाडौं, काठमाडौं–वीरगञ्जलगायत सहायक रेलमार्गलाई जोड्ने हो भने १ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर हुनेछ ।
काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन गर्न परामर्शदाता छानेर सम्भाब्यता अध्ययन अघि बढेको छ । यो रेलमार्ग अध्ययनमा भारतले सहयोग गर्नेछ । मुख्य खण्डको बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म चारवटा खण्डमा अहिले डीपीआर तयार गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । ४२१ किलोमिटरको बुटवल–लमही, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर–सुक्खड, सुक्खड–गड्डाचौकी खण्डमा चिनियाँ र कोरियन कम्पनी संलग्न छन् ।
नोभेम्बरसम्म पश्चिमतर्फ खण्डको डीपीआर तयार गर्ने योजना छ । नवलपरासीको चोरमारादेखि बुटवलसम्मको डीपीआर बनिसकेको छ भने इनरुवादेखि काँकडभिट्टा खण्डको डीपीआर तयार भइसकेको छ ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निर्माणको प्रक्रिया सन् २००८ मै सुरु भएको थियो । तर, रेलमार्ग निर्माणको कार्यले अझै गति लिन सकेको छैन ।
