लाेभलाग्दाे बागमतीको चम्किलाे अध्याय : सर्वस्वीकार्य बजेटमार्फत मुख्यमन्त्री बानियाँकाे समृद्धि शंखनाद !

काठमाडौं – संघीयताको सुदृढीकरणसँगै प्रादेशिक सरकारहरू जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने र नागरिकको सबैभन्दा नजिकको अभिभावक बन्ने मुख्य केन्द्रका रूपमा स्थापित भइरहेका छन् । यसै ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु ६६.९३ अर्ब को अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ। मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको सबल नेतृत्वमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङद्वारा प्रस्तुत “समृद्ध बागमतीको अभियानः सुशासन, प्रविधि र उत्पादन“ नारा बोकेको यो बजेट केवल अङ्कहरूको सङ्गालो मात्र नभई, राजनीतिक स्थिरता, दलहरूबीचको अपनत्व र जनताको आकांक्षालाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण मार्गचित्रका रूपमा देखा परेको छ।

बजेटले चालूतर्फ ३४.३१ प्रतिशत (रु २२.९६ अर्ब) विनियोजन गर्दा विकासको मुख्य मेरुदण्ड मानिने पूँजीगततर्फ ६५.६९ प्रतिशत (रु ४३.९७ अर्ब) बजेट छुट्याएर जगैदेखि आर्थिक विकास गर्ने दह्रो इच्छाशक्ति देखाएको छ । लामो समयदेखिको राजनीतिक खिचातानी र असन्तुष्टिलाई चिर्दै आएको यो बजेटले इतिहासकै एउटा फरक, सन्तुलित र सर्वस्वीकार्य स्वरूप ग्रहण गरेको विश्लेषण भइरहेको छ ।

राजनीतिक स्थायित्व, दलीय एकता र अपनत्वको नयाँ आयाम

कुनै पनि बजेटको सफल जग त्यसको राजनीतिक स्वीकार्यतामा निर्भर गर्दछ। वर्तमान बजेटले सत्तासीन नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाउँदै पार्टीलाई “सिङ्गो र एकताबद्ध कांग्रेस“ को सन्देश दिने गरी सांगठनिक र वैचारिक रूपमा थप बलियो बनाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

राजनीतिक वृत्तमा बजेटलाई लिएर अक्सर विवाद र असन्तुष्टि हुने गरे पनि यस पटक मुख्यमन्त्री बानियाँले बहुदलीय लोकतान्त्रिक अभ्यास र सहमतीय राजनीतिको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । उनले प्रतिपक्ष र अन्य राजनीतिक दलहरूको भावना, सल्लाह, सिफारिस र जनमुखी एजेन्डाहरूलाई बजेटमा न्यायोचित स्थान दिएका छन् । अन्तरपार्टी सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउँदै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै शक्तिहरूले यसमा आफ्नो सामूहिक अपनत्व (Collective Ownership) महसुस गरेका छन् । सबै दलले यसलाई स्वागत गर्ने वातावरण बनेकाले यो बजेट राजनीतिक रूपमा एक ’सर्वस्वीकार्य ऐतिहासिक बजेट’ का रूपमा उदाएको छ, जसले प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्वको बलियो सन्देश दिन्छ ।

सन्तुलित प्रादेशिक भूगोल र समन्यायिक विकास

विगतका बजेटहरूमा केही पहुँचवाला क्षेत्र र व्यक्तिविशेषका योजनामा मात्रै बजेट केन्द्रित हुने परिपाटीलाई तोड्दै यस पटक बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाहरूमा समान, सन्तुलित र न्यायसङ्गत ढंगले बजेट वितरण गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका सहरी क्षेत्रदेखि धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र दोलखाका दुर्गम गाउँहरू सम्मका वास्तविक आवश्यकतालाई बजेटले नजिकबाट स्पर्श गरेको छ। भौगोलिक दुर्गमता र क्षेत्रगत आवश्यकतालाई आधार मानी सरकारले विपन्न, पिछडिएका र गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्गलाई केन्द्रमा राखेको छ । उदाहरणका लागि, गरिब र सीमान्तकृत नागरिकका लागि ल्याइएको ’मुख्यमन्त्री गरिब आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत रु २०० मिलियन विनियोजन गरी कम्तीमा १,००० रैथाने गरिब परिवारलाई सुरक्षित आवास दिने लक्ष्य राखिएको छ। विगतको पहुँचका आधारमा बजेट बाँडफाँड हुने परिपाटीलाई तोड्दै वास्तविक आवश्यकता र न्यायपूर्ण वितरणलाई आत्मसात् गरिएकाले यसले लामो समयदेखि कायम क्षेत्रीय र सामाजिक असमानताको खाडल पुर्न ठोस मद्दत पुराउने यकिन गरिएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा गुणात्मक फड्को

मानव विकास सूचकाङ्कलाई सुधार्न बजेटले सामाजिक क्षेत्रको विकासका मुख्य स्तम्भहरूमा सन्तुलित र रणनीतिक लगानी गरेको छः स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नतिः प्रादेशिक अस्पतालहरूमा नागरिकको सहज पहुँच पुराउन आधुनिक चिकित्सा प्रविधि (CT Scan, MRI) र क्याथ ल्याब) थप गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । क्यान्सर र मुटु रोगीका लागि उपचार अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती महिलाहरूको निःशुल्क आपत्कालीन हवाई उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

शिक्षा र ‘One School, One Nurse’ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBS लगायतका प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ५१२.८ मिलियन विनियोजन गरिएको छ, जसले लोकप्रिय ’एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ। विद्यालयहरूमा प्रविधिमैत्री शिक्षाका लागि (Smart Teaching ) र शिक्षकहरूका लागि एआई (AI) आधारित डिजिटल तालिमको व्यवस्था गरिएको छ।

पूर्वाधार विकास, डिजिटल सुशासन र प्रविधिको फ्युजन

विकासको आधारशिला भौतिक पूर्वाधार नै भएकाले बजेटले रणनीतिक योजनाहरू अघि सारेको छ ।  सडक र यातायातः सरकारले “पहिले मर्मत, अनि मात्र नयाँ निर्माण“ भन्ने व्यावहारिक नीति अङ्गाल्दै सडक मर्मतका लागि रु ७४० मिलियन र प्रादेशिक गौरवका सडकहरूका लागि रु ७ बिलियन विनियोजन गरेको छ । साथै, दूरगामी सोचका साथ सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल तथा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट छुट्याइएको छ ।

सहरी विकास र खानेपानीः ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्रमा शुद्ध खानेपानी, व्यवस्थित ढल निकास र सहरी सौन्दर्यकरणका योजनाहरू विषयगत क्षेत्र सटिक रूपमा समेटिएका छन् । प्रविधि र सुशासनः सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री र झन्झटमुक्त बनाउन यातायात क्षेत्रका सेवा र अनुमति पत्र (License) वितरणलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन (Faceless)  बनाइँदै छ । सार्वजनिक सुरक्षाका लागि सीसीटीभी क्यामेरा सञ्जाल विस्तार र नागरिकका गुनासा ७ दिनभित्र सम्बोधन गर्न उच्च प्रविधियुक्त ’हेलो सीएम डेस्क’ (Hello CM Desk)  स्थापना गर्ने योजना प्रविधि र सुशासनको उत्कृष्ट उदाहरण हो ।

युवा पुस्ता (Gen Z) का आकांक्षा, रोजगारी र उद्यमीशीलताको प्रवद्र्धन

परिवर्तित समयसँगै नागरिकका परिमार्जित मागहरू र विशेष गरी नयाँ पुस्ता (Gen Z) को नवप्रवर्तन, रोजगारी र समृद्धिको सपनालाई यो बजेटले नजिकबाट छामेको छ। युवा वर्गको मनोभावना र देशमै केही गर्ने चाहनालाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक रूपान्तरणका पाटाहरू समेटिएका छन् । स्टार्टअप र साना उद्योगहरूलाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न व्यवसाय दर्ता र नवीकरण शुल्कमा ५०% छुट दिने घोषणा गरिएको छ। महिला उद्यमी, ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाका नाममा हुने जग्गा दर्तामा २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म र विशेष हरित ऊर्जा उद्योगमा ५० प्रतिशतसम्मको दर्ता शुल्क छुटले समतामूलक समाज निर्माणमा सघाउ पूर्याउनेछ । यस्तै, दुग्ध उत्पादक सहकारी र चिस्यान केन्द्रहरूलाई विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रको उत्पादन लागत घटाई ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेछ ।

हाल बागमती प्रदेश २,६४४ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानीसहित देशकै अग्रणी स्थानमा रहेको छ। यसै जगमा टेकेर यो बजेटले राष्ट्रिय औसत प्रक्षेपण (३.८५%) भन्दा माथि ५.४० प्रतिशतको प्रादेशिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले प्रदेशमा नयाँ उत्साह थप्दै आत्मनिर्भरतातर्फ डोऱ्याउने ।

१३ हजारकाे छरिताे याेजना; जवाफदेही, ब्यबहारिक र कार्यान्वयनमैत्री

मुख्यमन्त्री बानियाँको नेतृत्व र अर्थमन्त्री प्रभात तामाङको सुझबुझ सहितको मेहनतले सातै प्रदेशमा सबैभन्दा उत्कृष्ट बजेट बागमती प्रदेशको बन्न सफल भएको भन्दै सबैले धन्यबाद र वाह वाही गरिरहेका छन् ।

बिगतका १४ हजार असरल्ल योजनाहरूलाई कटौती गर्दै जनताको आवश्यकता, औचित्यता र महत्वका आधारमा बजेटलाई १३ हजार योजनामा सुन्दर र छरितो बनाईएको छ । यस्ले बिगतका कार्यान्वयनमा जटिलता, प्राबिधिक निरिक्षणमा समस्या जस्ता अबरोधहरूबाट बजेटले उन्मुक्ति पाउने भएको छ ।

यसरी चुस्त, दुरूस्त, पारदर्शी र प्रदेशबासीको हितमा बजेटलाई प्रभाबकारी बनाउन मुख्यमन्त्री बानियाँ, अर्थमन्त्री तामाङ तथा सिंगो मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरूको कठोर तर जवाफदेही, ब्यबहारिक तथा यथार्थपरक निर्णय, क्षमता, दूरदर्शी संकल्प र कार्यान्वयन योग्य मनोभावना प्रष्फुठित भएको बिश्लेषण गरिएको छ ।

योजनाहरूलाई बिशिष्ठिकृत गर्दै, साना साना बजेटहरूको दुरूपयोग रोक्न कठिन रूपमा, जनताको पक्षमा, भावनामा नबग्दै अत्यन्तै ब्यबहारिक, अपरिहार्य र बहुउपयोगी कार्यक्रमहरू सहित प्रदेशको गौरव बढाउन यो बजेट ब्रह्मास्त्र हुने बिज्ञहरूको निष्कर्ष छ ।

कार्यान्वयनको सुनिश्चिताः निरन्तरताको अपरिहार्यता

कुनै पनि उत्कृष्ट बजेटको वास्तविक सफलता त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयनमा लुकेको हुन्छ। हाल प्रदेश सभामा टेबुल भई पारित हुने चरणमा रहेको यो बजेटलाई इतिहासकै सर्वोत्कृष्ट र नमुना बजेटको रूपमा हेरिएको छ। जनअपेक्षा, जनभावना र ऐतिहासिक मार्गदिशा स्पष्ट गर्ने खालको भएकाले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर यसलाई संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा पास गर्नु सम्पूर्ण दलहरूको दायित्व हो ।

बजेटको मर्म र भावनालाई मर्न नदिन तथा यसलाई परिणाममुखी बनाउन वर्तमान सरकारको राजनीतिक तत्परता अनुकरणीय छ । नीति निर्माण गर्ने नेतृत्वले नै यसको कमाण्ड सम्हाल्दा योजनाहरू प्रशासनिक अल्झनमा पर्दैनन् र कार्यान्वयनमा सहजता आउँछ। तसर्थ, बजेटलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउन वर्तमान इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता र स्थिरता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । यही सरकारको नेतृत्व र शासकीय निरन्तरतामा यो बजेट अक्षरसः कार्यान्वयन भएको खण्डमा बागमती प्रदेश विकास, सुशासन र समृद्धिको मामिलामा देशकै अब्बल र नमुना ( Model) प्रदेश बन्ने कुरामा दुई मत छैन ।

निष्कर्ष

समग्रमा, बजेटले बागमती प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको स्पष्ट र सुनौलो शङ्खनाद गरेको छ । राजनीतिक दलहरू बीचको अभूतपूर्व अपनत्व, पूर्वाधारमा भारी लगानी, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, नयाँ पुस्ताको भावनाको कदर र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीले गर्दा यो बजेट इतिहासकै एक सर्वोत्कृष्ट दस्तावेज बन्न सफल भएको छ । अब यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्रबाट रचनात्मक सहयोग र राजनीतिक स्थिरता कायम हुनु अपरिहार्य छ ।