काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी तयार पारेको भनिएको छानबिन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन, निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन औपचारिक रूपमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
ADVERTISEMENT
ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै शुक्रबार ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेललाई भेटेर आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको बताएका हुन्।
ADVERTISEMENT
निवेदनमा भदौ २३ गते संसद भवन क्षेत्रमा भएको झडप तथा भदौ २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाबारे आयोगले गरेको भनिएको अनुसन्धानको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै त्यसको आधिकारिक कागजात उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
ओलीले आयोगको बैठक नम्बर १७७ को निर्णयमा तथ्य र सिफारिसबीच मेल नदेखिएको दाबी गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले गरेको काम कानुनविपरीत नभएको निष्कर्ष निकालिएको भनिए पनि आफूलाई नै लक्षित गरी कानुनविपरीत कारबाहीको सिफारिस गरिएको सार्वजनिक विवरणप्रति विश्वास गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
आयोगले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे मौन बसेको आरोप लगाउँदै ओलीले यस्तो निर्णय संविधान र कानुनको मर्मविपरीत भएको दाबी गरेका छन्। आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो अयोग्यता प्रदर्शन गरेको भन्ने सार्वजनिक टिप्पणी सुन्नुपर्दा दुःख लागेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
आफूमाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने निर्णय भएकाले त्यसको आधार, संकलित प्रमाण र अनुसन्धान प्रतिवेदनबारे जानकारी पाउनु आफ्नो कानुनी अधिकार भएको ओलीको जिकिर छ। सार्वजनिक रूपमा निर्णय आएको करिब एक महिना पुग्न लाग्दासमेत आयोगले आफूलाई औपचारिक जानकारी नदिएकाले निवेदन दर्ता गर्नुपरेको उनले बताएका छन्।
ओलीले आयोगसँग बैठक नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि, सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन, प्रतिवेदनमा गरिएको थपघटको विवरण तथा कारण, थप अनुसन्धान भएको भए त्यसको प्रतिवेदन र संकलित बयान तथा कागजातहरूको प्रतिलिपिसमेत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
