सहकारी क्षेत्र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउन बैंकरहरूको सुझाव

काठमाडौं- बैंकरहरूले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नेपाल बैंकर्स संघ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल सिबिफिनका प्रतिनिधिहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।

उनीहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन नसकेको अवस्था तथा कमजोर अनुगमनका कारण सर्वसाधारणको विश्वास घट्दै गएको उल्लेख गर्दै बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे। यसबाट वित्तीय अनुशासन कायम हुनुका साथै बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्न सहज हुने उनीहरूको भनाइ थियो।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती समाधानका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले  प्रस्तावित विधेयकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ का लागि प्रस्ताव गरिएको दुईदेखि तीन वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ अत्यधिक भएको उल्लेख गर्दै हाल कायम रहेको छ महिनाभन्दा धेरै नबढाउने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल सिबिफिन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पनि सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि कारबाही गर्दा कसुरको प्रकृतिअनुसार सजायको वर्गीकरण हुनुपर्ने र सामान्य त्रुटिलाई गम्भीर आर्थिक अपराधसरह व्यवहार गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। सामान्य प्रशासनिक त्रुटिका आधारमा सीईओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अझ स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी नियामक संस्थाका रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले मौद्रिक नीति निर्माण, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने तथा बैंकिङ क्षेत्रको नियमनमा राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिक वा अन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद लिमा अधिकारीले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता बलियो भए मात्र आर्थिक नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन्।

अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमाथि सरोकारवालासँगको छलफललाई निरन्तरता दिएको छ।