जनकपुर- जनकपुरधामका सार्वजनिक जग्गा र ऐतिहासिक पोखरीमा भएको अतिक्रमण हटाउने सरकारी अभियान अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अतिक्रमित क्षेत्र तत्काल खाली गराउन सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई निरन्तर दबाब दिइरहे पनि स्थलगत रूपमा कुनै उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन।
ADVERTISEMENT
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अतिक्रमण हटाउन सम्बन्धित पक्षलाई दिएको सातदिने म्याद साउन ८ गते नै सकिएको थियो। म्याद समाप्त भए पनि जनकपुरका अतिक्रमित संरचना हटाउने काम अझै सुरु हुन नसकेको भन्दै स्थानीयवासीले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
ADVERTISEMENT
गुठी संस्थानका प्रवक्ता जनक पोख्रेलले अतिक्रमित संरचना हटाउने प्रक्रिया सुरु हुने बताएका थिए। तर हालसम्म डोजर परिचालन वा संरचना हटाउने कुनै ठोस कदम नचालिएको देखिएको छ।
जनकपुरका सार्वजनिक जग्गा, गुठी सम्पत्ति र ऐतिहासिक पोखरीहरू वर्षौंदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेका छन्। संरक्षण अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि नबढ्दा स्थानीयवासी, सरोकारवाला र सम्पदा संरक्षणकर्मीले सरकारसँग तत्काल कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अतिक्रमण हटाउन माग गरेका छन्।
सरकारले अब कहिलेबाट डोजर परिचालन गरेर अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गर्छ भन्ने विषयलाई जनकपुरवासीले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
