अधिवक्ता नविन खतिवडा
ADVERTISEMENT
नेपालमा सवारी साधनको सङ्ख्या निरन्तर वृद्धि हुँदै जाँदा सहरी क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको छ। सीमित सडक पूर्वाधार, सार्वजनिक सडकमा हुने अव्यवस्थित पार्किङ तथा ट्राफिक नियमको उल्लङ्घनका कारण यातायात सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना हुनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। यस्ता समस्यालाई नियन्त्रण गरी सार्वजनिक आवागमनलाई व्यवस्थित बनाउन ट्राफिक प्रहरी तथा नगर प्रहरीले अवैध रूपमा पार्किङ गरिएका सवारी साधनमा ह्वील लक (Wheel Lock) प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। तर, यस उपायको कानूनी वैधता, संवैधानिक औचित्य तथा नागरिक अधिकारसँगको सम्बन्धमा विभिन्न बहस र विवाद उत्पन्न हुँदै आएका छन्। एकातर्फ यसलाई कानून कार्यान्वयनको प्रभावकारी माध्यम मानिएको छ भने अर्कोतर्फ यसले नागरिकको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने अधिकार तथा स्वतन्त्र आवागमनको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको तर्क प्रस्तुत गरिन्छ। त्यसैले ह्वील लकको प्रयोगलाई नेपालको कानूनी व्यवस्था, न्यायिक दृष्टिकोण, संवैधानिक सिद्धान्त तथा स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्रका आधारमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ।
ADVERTISEMENT
कानूनी आधार
नेपालको प्रचलित कानूनमा “ह्वील लक” भन्ने शब्दको प्रत्यक्ष व्यवस्था गरिएको देखिदैन। तथापि, यसको प्रयोगलाई वैधानिक आधार प्रदान गर्ने विभिन्न कानूनी प्रावधानहरू विद्यमान छन्। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ ले निषेध गरिएको स्थान वा समयमा सवारी साधन पार्किङ गर्नुलाई सजाययोग्य कसुर मानेको छ र ट्राफिक प्रहरी वा यातायात निरीक्षकलाई त्यस्तो कसुरमा तत्काल कारबाही गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को नियम १५८ ले यातायात निरीक्षकलाई ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।यद्यपि ऐन वा नियमावलीमा ह्वील लकको प्रत्यक्ष उल्लेख भने छैन, तथापि कानून कार्यान्वयनको सहायक प्रशासनिक माध्यमका रूपमा यसको प्रयोगलाई स्वीकार गर्न सकिने अवस्था विद्यमान रुपमा देखिन जान्छ।
यसका अतिरिक्त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले स्थानीय तहलाई नगर प्रहरी गठन, सञ्चालन तथा स्थानीय बजार र पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यसै कानूनी आधारमा विभिन्न स्थानीय तहहरूले पार्किङ व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी ह्वील लकजस्ता व्यवस्थापनात्मक उपायहरू अवलम्बन गरेका छन्। त्यसैले विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको समष्टिगत व्याख्याबाट ह्वील लकको प्रयोगलाई कानून कार्यान्वयनको प्रशासनिक उपायका रूपमा स्वीकार गर्न सकिने देखिन्छ।
न्यायिक दृष्टिकोण
नेपालमा ह्वील लकको वैधानिकतासम्बन्धी महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टिकोण उच्च अदालत पाटन को रिट नं. ०८१-WO-२७१७ (विवेक चौधरी विरुद्ध काठमाण्डौ महाननगरपालिका समेत) मा व्यक्त भएको छ। उक्त मुद्दामा निवेदकले ह्वील लक लगाउने कार्यलाई कानूनी अधिकारभन्दा बाहिरको कार्य भन्दै उत्प्रेषण आदेशको माग गरेका थिए। तर अदालतले उक्त निवेदन खारेज गर्दै ह्वील लकलाई सजायको माध्यम नभई कानून उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनलाई अस्थायी रूपमा नियन्त्रणमा राख्ने प्रशासनिक उपायका रूपमा व्याख्या गरेको छ। अदालतले नागरिकको पहिलो दायित्व संविधान र कानूनको पालना गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक स्थानमा अवैध पार्किङ गरी उत्पन्न हुने अवरोधलाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व भएको स्पष्ट गरेको छ। अदालतका अनुसार ह्वील लकको उद्देश्य सवारीधनीलाई दण्डित गर्नु नभई कानून कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु हो। साथै अव्यवस्थित पार्किङका कारण एम्बुलेन्स, दमकल तथा अन्य अत्यावश्यक सेवामा पर्ने असर, सार्वजनिक सुरक्षामा पर्ने जोखिम तथा दण्डहीनताको सम्भावनालाई समेत अदालतले विशेष महत्व दिएको छ। यसरी न्यायालयले सार्वजनिक हित, कानूनी अनुशासन तथा प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै ह्वील लकको प्रयोगलाई वैधानिक प्रशासनिक उपायका रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ।
संवैधानिक विश्लेषण
ह्वील लकको प्रयोगलाई नेपालको संविधानको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा नागरिकका आधारभूत अधिकार र राज्यको सार्वजनिक हितबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। संविधानको धारा १७ ले नागरिकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आवागमन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको भए पनि उक्त अधिकार पूर्ण वा निरपेक्ष अधिकार होइन।संविधानको धारा ४८ ले प्रत्येक नागरिकलाई संविधान र कानूनको पालना गर्नु कर्तव्यका रूपमा निर्धारण गरेको छ। त्यसैले कानूनले निषेध गरेको स्थानमा सवारी पार्किङ गर्ने व्यक्तिले आफ्नो अधिकार उल्लङ्घन भएको दाबी मात्रका आधारमा कानूनी संरक्षण प्राप्त गर्न सक्दैन। राज्यको प्रमुख दायित्व सार्वजनिक सुरक्षा, शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्नु हो। यातायात व्यवस्थापन पनि यही दायित्वको अभिन्न अङ्ग भएकाले ट्राफिक नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अपनाइने ह्वील लकको प्रयोगलाई संवैधानिक रूपमा उचित प्रशासनिक उपाय मान्न सकिन्छ। साथै समानुपातिकताको सिद्धान्त (Principle of Proportionality) अनुसार राज्यले अपनाएको उपाय आवश्यक, उचित र न्यूनतम हस्तक्षेपकारी हुनुपर्छ। ह्वील लक केवल नियम उल्लङ्घन भएका अवस्थामा सीमित अवधिका लागि प्रयोग गरिने भएकाले यसले सार्वजनिक हित संरक्षण गर्दै न्यूनतम रूपमा व्यक्तिगत अधिकारमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ। त्यसैले वर्तमान अवस्थामा यसको प्रयोग संविधानको मर्म र उद्देश्यसँग असंगत देखिँदैन।
स्थानीय सरकारको भूमिका
नेपालको संघीय शासन प्रणालीले स्थानीय सरकारलाई ट्राफिक तथा पार्किङ व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई नगर प्रहरी गठन गर्ने, सार्वजनिक स्थानको संरक्षण गर्ने तथा स्थानीय बजार र पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ।यसै अधिकारको प्रयोग गर्दै विभिन्न स्थानीय तहहरूले यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय कानून, कार्यविधि तथा मापदण्ड निर्माण गरेका छन्। स्थानिय सरकारले विभिन्न स्थानियक कानूनको निर्माण गरी उल्लेखित कानूलाई लागु गराई पार्किङ व्यवस्थापन, नगर प्रहरी परिचालन, पार्किङ शुल्क निर्धारण तथा यातायात व्यवस्थापन समिति क्षेत्रधिकार भित्र रही यतायता तथा ट्रफिक व्यवस्था गरेको छन्।उल्लेखित कानूनले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था अनुसार ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ। तथापि, ह्वील लकको प्रयोगसम्बन्धी एकरूप राष्ट्रिय कार्यविधि तथा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तहहरूबीच अभ्यासमा भिन्नता देखिन सक्छ।त्यसैले संघीय कानून र स्थानीय कानूनबीच समन्वय कायम गर्दै स्पष्ट मापदण्ड निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। नेपालको वर्तमान कानूनी व्यवस्था, उच्च अदालत पाटनको न्यायिक व्याख्या तथा संवैधानिक सिद्धान्तहरूको समष्टिगत अध्ययनबाट ह्वील लकको प्रयोगलाई ट्राफिक व्यवस्थापनको वैधानिक प्रशासनिक उपायका रूपमा स्वीकार गर्न सकिने देखिन्छ। यद्यपि यसको प्रत्यक्ष कानूनी व्यवस्था ऐनमा नभएकाले भविष्यमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन वा नियमावली मा ह्वील लकको प्रयोग, प्रक्रिया, अवधि, सूचना तथा राहतसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था समावेश गरिनु आवश्यक छ।यसले कानूनी अस्पष्टता हटाउनुका साथै नागरिक अधिकारको संरक्षण र प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। साथै सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयमा हुने अन्तिम न्यायिक व्याख्याले ह्वील लकको वैधानिकतालाई अझ स्पष्ट र सुदृढ बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
