काठमाडौं- एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययनरत इन्टर्न चिकित्सकहरूले मासिक निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारसँग पुनः माग गर्दै १९ साउनभित्र आफ्नो माग सम्बोधन नभए आमरण अनशनमा बस्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले लामो समयदेखि आफ्ना माग राख्दै आए पनि सम्बन्धित निकायले कुनै ठोस निर्णय नगरेकाले आन्दोलनलाई निर्णायक चरणमा लैजान बाध्य भएको बताएका छन्।
ADVERTISEMENT
इन्टर्न चिकित्सकहरूको भनाइ अनुसार सरकारले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले इन्टर्न चिकित्सकलाई आठौं तहका सरकारी कर्मचारीको आधारभूत तलबको ५० प्रतिशत बराबर मासिक निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिसकेको छ। तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नल्याई सरकारले बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ।
ADVERTISEMENT
उनीहरूले इन्टर्न चिकित्सक अस्पतालको नियमित स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न हिस्सा भएको उल्लेख गर्दै बिरामीको उपचार, आकस्मिक सेवा, वार्ड व्यवस्थापन, शल्यक्रियामा सहयोग, रात्रीकालीन ड्युटी तथा अन्य चिकित्सकीय जिम्मेवारी निरन्तर निर्वाह गरिरहे पनि आधारभूत जीवनयापनका लागि आवश्यक भत्ता नपाउनु विडम्बनापूर्ण भएको बताएका छन्।
इन्टर्न चिकित्सकहरूले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका क्रममा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेपछि पनि इन्टर्नशिप अवधिमा थप आर्थिक बोझ व्यहोर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार कतिपय मेडिकल कलेजले इन्टर्नशिपकै क्रममा विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क समेत असुल्ने गरेका छन्, जसले विद्यार्थीमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ।
उनीहरूले सरकारी र निजी मेडिकल कलेजमा उपलब्ध गराइने निर्वाह भत्तामा रहेको असमानता अन्त्य गरी समान नीति लागू गर्न, अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न, सुरक्षित कार्य वातावरण, आवास तथा अन्य आधारभूत सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेका छन्।
इन्टर्न चिकित्सकहरूले यसअघि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, धर्ना, ज्ञापनपत्र बुझाउने, सम्बन्धित मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग छलफल गर्ने लगायतका विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि आफ्ना मागप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार बारम्बारको आग्रह र संवादबाट समस्या समाधान नभएपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा आमरण अनशनको घोषणा गरिएको हो।
उनीहरूले सरकारले १९ साउनभित्र कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयन गरी स्पष्ट निर्णय नगरे देशभरका इन्टर्न चिकित्सकहरू आमरण अनशनमा बस्ने चेतावनी दिएका छन्। साथै, चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित मेडिकल कलेजहरूलाई तत्काल समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्।
इन्टर्न चिकित्सकहरूले आफ्नो आन्दोलन व्यक्तिगत लाभका लागि नभई चिकित्सा शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत भावी चिकित्सकको सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको बताएका छन्।
उनीहरूले समयमै माग सम्बोधन भए आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन सकिने स्पष्ट पार्दै सरकारलाई वार्ता र समाधानतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गरेका छन्।
