काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन (रिभ्यु)का लागि अनुमति दिएसँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको आन्तरिक विवादले नयाँ मोड लिएको छ।
ADVERTISEMENT
अदालतको निर्णयलाई स्वागत गर्दै कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले अब विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित ‘वैधानिक तथ्य र राजनीतिक सत्य’ थप स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
ADVERTISEMENT
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई आधिकारिकता दिने सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेशविरुद्ध निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले पुनरावलोकन निवेदन दायर गरेको थियो। उक्त निवेदनमाथि बिहीबार प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्दै पुनरावलोकनका लागि अनुमति (निस्सा) प्रदान गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशपछि हाल चीन भ्रमणमा रहेका उपसभापति शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै अदालतको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन्। उनले यसअघि संयुक्त इजलासबाट रिट खारेज भई विषय टुंगिएको भए पनि पुनः परीक्षणको अवसरले कानुनी र राजनीतिक दुवै पक्षलाई अझ स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
शर्माले विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सबै दस्तावेज, प्रमाण र कानुनी आधारहरू अदालतसमक्ष पुनः प्रस्तुत गर्न आफूहरू पूर्ण रूपमा तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले तथ्यहरूलाई ‘केस्रा–केस्रा केलाएर’ न्यायालयसमक्ष राखिने बताउँदै सत्य र कानुनको पक्षमा आफूहरू दृढ रहेको धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्राप्त भएसँगै अब उक्त मुद्दामा विस्तृत सुनुवाइ हुनेछ। त्यसपछि आउने अन्तिम फैसलाले नेपाली कांग्रेसभित्रको विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता, पार्टीको आधिकारिकता तथा भविष्यको संगठनात्मक दिशामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस मुद्दालाई कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनसँग जोडेर पनि हेरिएको छ। अदालतको अन्तिम निर्णयले पार्टीभित्र देखिएको विवादको कानुनी टुंगो लगाउनुका साथै आगामी राजनीतिक रणनीति र नेतृत्वको समीकरणमा समेत असर पार्न सक्ने राजनीतिक वृत्तको विश्लेषण छ।
