काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको विविधतायुक्त पहिचानलाई संरक्षण गर्दै सबै समुदायको हक, अधिकार र हित सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
ADVERTISEMENT
३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले आदिवासी जनजातिको पहिचान र संस्कृति राष्ट्रिय गौरवको विषय भएको बताए। उनले आदिवासी जनजाति समुदायको जल, जमिन तथा प्राकृतिक स्रोतसँग ऐतिहासिक र आध्यात्मिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको अधिकार संरक्षण राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व भएको बताए।
ADVERTISEMENT
राष्ट्रपति पौडेलले राज्यका नीति निर्माण तथा निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ३६ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षामा पहुँच विस्तार गरेर समुदायलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने बताए।
नेपाल आदिवासी अधिकारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै अग्रणी रहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नम्बर १६९ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र नेपाल भएको स्मरण गरे। उनले आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र तथा जैविक विविधता महासन्धिप्रति नेपालको प्रतिबद्धता रहेको पनि बताए।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि संविधानमै आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आयोगले भाषा, संस्कृति, इतिहासको संरक्षणसँगै समुदायको सशक्तीकरणमा अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।
तराई–मधेससहित देशका सबै भूभागमा बसोबास गर्ने आदिवासी समुदायको अधिकार र विकास सुनिश्चित नगरी समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो। विगतका द्वन्द्व र असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक संवाद तथा संवैधानिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्दै सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी जनजातिसँग रहेको परम्परागत ज्ञान, सीप तथा प्रविधिलाई आधुनिक व्यवसायसँग जोडेर आर्थिक सशक्तीकरण गर्नुपर्ने बताए। उनले खुला संग्रहालय अर्थात् ‘ओपन एयर लिभिङ म्युजियम’ जस्ता अवधारणामार्फत आदिवासी संस्कृति र पर्यटनलाई जोडेर समुदायलाई आर्थिक लाभ दिलाउने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
