काठमाडौं- लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले १ भदौमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले गत १२ साउनमा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री आचार्य संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। समर्थन फिर्ता भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार उनले १ भदौमा प्रदेशसभामा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने तयारी गरेका छन्।
आचार्यले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मात्रै सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय टुंग्याउने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ। गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागबन्डालगायत विषयमा छलफल भइरहे पनि विश्वासको मतअघि त्यसलाई अन्तिम रूप नदिने सहमति भएको बताइएको छ।
यसअघि एमाले र नेकपाबीच भएको सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने र आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने निर्णय भइसकेको छ। सोही सहमतिलाई प्रदेशसभाको अंकगणितबाट समेत पुष्टि गराउने तयारीमा मुख्यमन्त्री आचार्य छन्।
अब १ भदौमा हुने विश्वासको मतले आचार्य नेतृत्वको सरकारको आगामी राजनीतिक यात्रा तय गर्नेछ। विश्वासको मत पाएपछि गठबन्धनलाई सरकार विस्तार गर्दै प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने बाटो खुल्नेछ।
विश्वासको मतमा सफलता मिले आचार्य नेतृत्वको सरकार थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ भने प्रदेशसभामा हुने शक्ति परीक्षणलाई लुम्बिनीको बदलिँदो सत्ता समीकरणको महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ।



























































