काठमाडौं – नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) अपेक्षित रूपमा भित्रिन नसक्नुमा प्रशासनिक जटिलता, नीतिगत अस्पष्टता र निजी क्षेत्रप्रतिको अविश्वास प्रमुख चुनौती रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।
ADVERTISEMENT
नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गरेको ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’मा सहभागी सरोकारवालाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
ADVERTISEMENT
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख सत्येन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार गत वर्ष नेपालमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एफडीआई भित्रिएको थियो। त्यसमध्ये करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लाभांशका रूपमा बाहिरिएको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार नेपालमा हालसम्मको कुल एफडीआई मौज्दात करिब ३४० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। त्यसमा भारतको हिस्सा सबैभन्दा बढी करिब ५६–५७ प्रतिशत रहेको छ। त्यसपछि चीन, आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र सिंगापुरलगायतका मुलुक रहेका छन्।
क्षेत्रगत रूपमा उत्पादनमूलक उद्योग, जलविद्युत् तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सबैभन्दा बढी एफडीआई केन्द्रित रहेको तिमिल्सिनाले बताए। यी तीन क्षेत्रले मात्रै कुल एफडीआईको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उनको भनाइ छ।
उनले एफडीआईलाई केवल विदेशी पुँजीका रूपमा हेर्न नहुने बताए। एफडीआईसँगै प्रविधि, व्यवस्थापन, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत नेपाल भित्रिने भएकाले यसको प्रभावलाई रकमको आधारमा मात्रै मूल्यांकन गर्न नहुने उनको धारणा छ।
तिमिल्सिनाका अनुसार विश्वव्यापी एफडीआई प्रवाहको तुलनामा नेपालको अवस्था कमजोर छ। विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार विश्वभरको एफडीआई प्रवाह कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.७५ प्रतिशत रहेकामा नेपालको एफडीआई प्रवाह जीडीपीको करिब ०.१८ प्रतिशतमा सीमित रहेको उनले बताए।
नेपालमा लामो समयदेखि लगानी गर्दै आएका डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डका संस्थापक तथा डोल्मा फाउन्डेसनका अध्यक्ष टिम गोचरले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन मात्रै नभई लगानीबाट प्राप्त रकम बाहिर लैजानसमेत कठिन रहेको अनुभव सुनाए।
उनले प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो र नीतिगत अस्थिरताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता निराश हुने गरेको बताए। नेपालमा लगानी ल्याउने प्रक्रिया जटिल रहेको उल्लेख गर्दै उनले लगानी फिर्ता लैजाने प्रक्रिया झनै कठिन रहेको गुनासो गरे।
गोचरले करसम्बन्धी प्रक्रिया, कर नम्बर प्राप्त गर्न लाग्ने समय तथा कम्पनी बिक्री गरेर रकम फिर्ता लैजाँदा आवश्यक पर्ने विभिन्न कागजातले विदेशी लगानीकर्तालाई समस्या पार्ने गरेको बताए। नेपालमा केही क्लिकमा सम्पन्न हुनुपर्ने काम सयौँ कागजी प्रक्रियामा अल्झिने गरेको उनको भनाइ थियो।
उनले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा उद्योग विभागले विदेशी लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट प्रक्रिया सुधार गर्दै लगानीकर्तालाई ‘रेड कार्पेट’ स्वागत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। आफूहरूले हालसम्म १० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता गरेको भए पनि नेपाललाई आवश्यक लगानीको तुलनामा त्यो अझै न्यून रहेको उनले बताए।
यस्तै, नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले नेपालमा लगानीको माग कमजोर हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो रकम थुप्रिएको बताए। उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा करिब १३ खर्ब ५० अर्बदेखि १४ खर्ब रुपैयाँसम्म निक्षेप सरप्लस रहेको छ।
ब्याजदर एकल अंकमा झर्दासमेत कर्जाको माग नबढेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले समस्या ब्याजदरमा मात्र नभई अर्थतन्त्रको माग र व्यवसायीको विश्वासमा रहेको बताए। असार मसान्तयता मात्रै बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह करिब ३० अर्ब रुपैयाँले घटेको उनले जानकारी दिए।
व्यवसायीमा देखिएको निराशा हटाउन सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। वित्तीय अपराध र सामान्य व्यावसायिक गल्ती तथा फौजदारी अभियोगलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने उनले बताए।
ज्ञवालीले इमानदार व्यवसायीलाई अपराधीको व्यवहार गरिँदा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुने भन्दै वित्तीय अपराधमा आर्थिक दण्ड र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। निजी क्षेत्रको विश्वास जिते मात्रै लगानी र आर्थिक गतिविधि बढ्ने उनको भनाइ छ।
नाइमा अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले पनि नेपालमा लगानीको सबैभन्दा ठूलो समस्या विश्वासको अभाव रहेको बताइन्। सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगर्ने र निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई विश्वास नगर्ने अवस्था बने लगानीको वातावरण कमजोर हुने उनको धारणा छ।
उनले लगानीकर्तालाई शंकाको दृष्टिले हेर्नुको सट्टा स्वागत गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने बताइन्। नीतिगत स्थिरता र कानुनी स्पष्टता बिना विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन नसकिने उनको भनाइ छ।
नेपालले दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको अवसरलाई उपयोग गर्दै तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने वैद्यले बताइन्। नेपालमा सीमित श्रमशक्ति भएकाले ठूला उत्पादनमूलक उद्योगमा ‘इकोनोमी अफ स्केल’ हासिल गर्न कठिन हुने भन्दै उनले सूचना प्रविधि, पर्यटन, उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन र जलविद्युत्मा आधारित उद्योगमा ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिइन्।
विशेषगरी सूचना प्रविधि र पर्यटन नेपालका लागि उच्च सम्भावनाका क्षेत्र भएको उनको भनाइ छ। आईटी क्षेत्रमा तयार भइरहेको दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी खोज्ने मात्र नभई उद्यमी बन्ने अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
त्यस्तै, पर्यटनले विदेशी मुद्रा भित्र्याउनुका साथै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले निजी क्षेत्रको लगानीमार्फत पर्यटन पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
कृषिमा परम्परागत बालीमा मात्र सीमित नभई उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनतर्फ जानुपर्ने उनको सुझाव छ। जलविद्युत्को क्षेत्रमा पनि विद्युत् निर्यातमा मात्र निर्भर नभई ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया तथा अन्य विद्युतीय प्रविधिमा आधारित उद्योग विकास गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
वैद्यले एफडीआईले पुँजी मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान, प्रविधि, व्यवस्थापन र नयाँ व्यवसायिक अभ्याससमेत नेपाल भित्र्याउने भएकाले सरकारले लगानीमैत्री नीति निर्माण गरी तत्काल सुधार गर्नुपर्ने बताइन्।
सरोकारवालाले नेपालमा विदेशी लगानी बढाउन प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण, नीतिगत स्थिरता, कानुनी स्पष्टता, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि तथा लगानी फिर्ता लैजान सहज व्यवस्था गर्नुपर्नेमा एकमत देखिएका छन्।
