काठमाडौं- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको प्रशासनिक सुधार, कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुनी प्रक्रिया तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ११ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
ADVERTISEMENT
प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट पेश भएका प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू यसप्रकार छन् :
ADVERTISEMENT
१.मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा विभिन्न समिति तथा समितिका संयोजक र सदस्य तोक्ने सम्बन्धमा ।
२.राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका निजामती सेवाका अधिकारीलाई आवश्यक जिम्मेवारी सम्बन्धमा ।
३.ललितपुरस्थित प्रतिष्ठानको भवनसहितको जग्गा प्रदेश प्रशासन केन्द्रका लागि उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने सम्बन्धमा।
४. स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पेस गर्ने सम्बन्धमा ।
५. प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिकसम्बन्धी विषयमा।
६.आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा आवश्यक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा।
७. आर्थिक मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा बहुवर्षीय योजनासम्बन्धी आर्थिक स्रोत तथा योजना स्वीकृत गर्ने ।
८. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशमा हुने कार्यक्रममा सहभागिताका लागि डा. केदार भाहल सचिवलाई अस्ट्रेलियामा हुने कार्यक्रममा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।
९. खानेपानी तथा ऊर्जा स्रोत मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रालयअन्तर्गत आवश्यक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा।
१०. प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायको संगठन संरचना तथा दरबन्दीसम्बन्धी विषयमा ।
११. प्रदेश सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक नीतिहरू निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई व्यवस्थित गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र प्रदेशको विकासलाई गति दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
