काठमाडौं – पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ। वैयक्तिक गोपनीयताको हक हननको आरोपमा हिरासतमा रहेका श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो।
ADVERTISEMENT
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको छ।
ADVERTISEMENT
श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले उनलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई निरन्तर हिरासतमा राखिरहनुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
जनआस्था अनलाइनमा प्रकाशित एक समाचार र तस्वीरलाई लिएर प्रहरीले श्रेष्ठलाई गत साउन २७ गते पक्राउ गरेको थियो। प्रकाशित सामग्रीले वैयक्तिक गोपनीयताको हक हनन गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।
तर, सर्वोच्चमा भएको सुनुवाइका क्रममा समाचारमा प्रयोग गरिएको तस्वीरसम्बन्धी तथ्य महत्वपूर्ण बनेको छ। अदालतको आदेशअनुसार उक्त तस्वीर जाहेरवाला आफैंले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको देखिएको छ।
तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा आफैंले राखेको तथ्यलाई विपक्षी पक्षले खण्डन गर्न नसकेको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। यही अवस्थालाई समेत आधार बनाउँदै अदालतले श्रेष्ठलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गरे पनि अनुसन्धान प्रक्रिया भने जारी राख्न सकिने स्पष्ट गरेको छ। उनलाई हाजिरी जमानी वा तारिखमा राखेर आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउन अदालतले आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै केही समयदेखि हिरासतमा रहेका पत्रकार श्रेष्ठलाई राहत मिलेको छ। समाचारमा प्रकाशित तस्वीर, वैयक्तिक गोपनीयताको अधिकार र पत्रकारमाथि अनुसन्धानका क्रममा अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रियालाई लिएर उठेको विवादमा अदालतको यो आदेशलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
