इन्टर्न चिकित्सकको माग बेवास्ता भए फेरि अनशन, सरकारलाई चेतावनी

काठमाडौं- सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै एमबिबीएस तथा बिडिएस इन्टर्न चिकित्सकहरूले पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नभए फेरि आमरण अनशन बस्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

‘एमबिबीएस/बिडिएस इन्टर्न स्टाइपेन्ड मुभमेन्ट नेपाल’का संयोजक डिल्ली हरिजनले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिएका हुन् ।

गत साउन २२ गते अनशनरत हरिजन र सरकारी वार्ता टोलीबीच विभिन्न माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकबाट तत्काल निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि १६ दिन बितिसक्दा समेत ठोस प्रगति नभएको इन्टर्न चिकित्सकहरूको आरोप छ ।

मुख्य माग निर्वाह भत्ता वृद्धि

इन्टर्न चिकित्सकहरूको प्रमुख माग जीवन निर्वाह भत्ता वृद्धि रहेको छ । अस्पतालमा लामो समय काम गर्नुपर्ने, रात्रिकालीन ड्युटी गर्नुपर्ने तथा अतिरिक्त कार्यबोझसमेत हुने भएकाले त्यसअनुसारको भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

कार्यदलले समेत इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो । अहिलेको महँगीसँगै आवास, खाना र यातायातमा हुने खर्चलाई ध्यानमा राखेर उक्त व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

श्रम ऐनअनुसार कार्यघण्टा तोक्नुपर्ने माग

इन्टर्न चिकित्सकहरूले नेपालको श्रम ऐन, २०७४ अनुसार आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकहरूको कार्यघण्टा निर्धारण गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन् ।

सरकारी र निजी दुवै शिक्षण संस्थामा कार्यघण्टासम्बन्धी व्यवस्था समान रूपमा लागू हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । लामो समयसम्म काम गराउँदा चिकित्सकहरूको स्वास्थ्य तथा कार्यक्षमतामा समेत असर पर्ने भएकाले स्पष्ट कार्यघण्टा आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

निजी मेडिकल कलेजको अतिरिक्त शुल्कमा पनि आपत्ति

निजी मेडिकल कलेजहरूले विभिन्न शीर्षकमा लिने अतिरिक्त शुल्क खारेज गर्नुपर्ने माग पनि इन्टर्न चिकित्सकहरूले राखेका छन् ।

सरकारले तोकेको शुल्कबाहेक अन्य शीर्षकमा शुल्क असुल्ने प्रवृत्तिमाथि प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यस्तै, विद्यार्थीका लागि छात्रावास अनिवार्य गर्ने व्यवस्था हटाएर ऐच्छिक वा वैकल्पिक बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

इन्टर्न चिकित्सकहरूले सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पदाधिकारीहरू पूर्ण भइसकेको अवस्थामा पनि निर्णय प्रक्रिया लम्ब्याउनु स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

उनीहरूले सहमति कार्यान्वयन नगरी फेरि प्रक्रिया लम्ब्याउने, आलटाल गर्ने वा विषय एक निकायबाट अर्को निकायमा सार्ने प्रयास भए कडा आन्दोलनमा फर्किन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

सहमति कार्यान्वयन नभए पुनः आमरण अनशनमा बस्ने चेतावनीसँगै इन्टर्न चिकित्सकहरूको आन्दोलन फेरि चर्किन सक्ने देखिएको छ ।