काठमाडौं – सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार, राजनीतिक बेथिति र सुशासनको माग गर्दै सुरु भएको जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल ल्याएको एक वर्ष पूरा भएको छ।
ADVERTISEMENT
२०८२ साल भदौ २३ गते अर्थात् ८ सेप्टेम्बर २०२५ मा सुरु भएको आन्दोलन केही घण्टामै हिंसात्मक बनेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय युवा पुस्ताको ठूलो सहभागितामा सुरु भएको प्रदर्शन काठमाडौंसहित देशका विभिन्न शहरमा फैलिएको थियो।
ADVERTISEMENT
आन्दोलनको प्रारम्भिक माग सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने र सरकारलाई सुशासन तथा जवाफदेहिताका विषयमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने थियो। तर काठमाडौंमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच तनाव बढ्दै गएपछि अवस्था नियन्त्रणबाहिर पुगेको थियो।मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनअनुसार ८ सेप्टेम्बरको प्रदर्शनका क्रममा मात्रै १९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने सयौँ घाइते भएका थिए।
त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् ९ सेप्टेम्बरमा आन्दोलन थप उग्र बन्यो। काठमाडौंसहित विभिन्न शहरमा सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताका निवास तथा निजी संरचनामा आगजनी र तोडफोडका घटना भए। दुई दिनको हिंसात्मक घटनामा कम्तीमा ७६ जनाको मृत्यु भएको मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आन्दोलन चर्किँदै गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए। त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। यससँगै जेनजी आन्दोलन सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्धको प्रदर्शनमा मात्र सीमित रहेन। यसले नेपालको राजनीतिक सत्ता र शासन प्रणालीमै प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण घटनाको रूप लियो।
एक वर्षपछि पनि टुंगिएन न्यायको प्रश्न
आन्दोलनको एक वर्ष पुग्दा पनि सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न भने प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको जिम्मेवारी र न्यायको विषय बनेको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २७ मे २०२६ मा सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनबारे थप अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको भूमिकाबारे समेत कानुनी कारबाहीका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो। सुरक्षा निकायका केही उच्च अधिकारी तथा अन्य व्यक्तिमाथि पनि थप अनुसन्धान गर्न आयोगले भनेको थियो।
तर आन्दोलनको जिम्मेवारी र कानुनी कारबाहीको विषय अझै विवादमुक्त हुन सकेको छैन। जुलाई २०२६ मा सार्वजनिक अर्को सरकारी समीक्षा प्रक्रियाले वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीमाथि फौजदारी अभियोजन अघि बढाउन पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
यसले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोग, हिंसा र त्यसको जिम्मेवारीबारे सरकारी तथा मानवअधिकार निकायका निष्कर्षबीच रहेको मतभिन्नतालाई थप उजागर गरेको छ।
आन्दोलनले के बदल्यो ?
जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक बहसमा युवा पुस्ताको असन्तुष्टिलाई केन्द्रमा ल्यायो। भ्रष्टाचार, सुशासन, पारदर्शिता र राज्यको जवाफदेहिताका विषयमा युवाहरूको दबाब राजनीतिक नेतृत्वका लागि बेवास्ता गर्न कठिन विषय बन्यो।
सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय पुस्ताले डिजिटल अभियानलाई सडक आन्दोलनसँग जोड्दै आफ्नो राजनीतिक प्रभावसमेत देखायो। तर आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको क्षतिले आन्दोलनको हिंसात्मक पक्षमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठायो।
सरकारी संरचनादेखि निजी सम्पत्तिसम्म पुगेको क्षतिको मूल्याङ्कनसमेत गरिएको छ। आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्य संरचना, सार्वजनिक सुरक्षा र नागरिक–राज्य सम्बन्धबारे नयाँ बहस जन्माएको छ।
अबको प्रश्न—आन्दोलनको उपलब्धि के ?
एक वर्षपछि जेनजी आन्दोलनलाई सम्झिँदा सडकमा ज्यान गुमाएका युवादेखि घाइते परिवारसम्मको पीडा, ध्वस्त भएका सार्वजनिक तथा निजी संरचना र त्यसपछि आएको राजनीतिक परिवर्तन सबै एकसाथ सम्झनुपर्ने अवस्था छ।
तर वार्षिकोत्सव विगत सम्झने अवसर मात्र होइन। आन्दोलन किन जन्मियो ? युवा पुस्ता किन सडकमा आउन बाध्य भयो ? राज्यले गरेको बल प्रयोग कति जायज थियो ? हिंसा र आगजनीमा संलग्नलाई कसरी कानुनी दायरामा ल्याउने ? र आन्दोलनका मूल माग कति सम्बोधन भए ?
यी प्रश्नको जवाफ अझै खोजिन बाँकी छ।
जेनजी आन्दोलनले एउटा सन्देश भने स्पष्ट रूपमा दिएको छ—नयाँ पुस्ता अब केवल सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेर बस्ने अवस्थामा छैन। शासन, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा उसले आफ्नो हिस्साको प्रश्न उठाउन थालेको छ। एक वर्षपछि पनि जेनजी आन्दोलनको मूल प्रश्न उस्तै छ—परिवर्तन केवल सत्ता परिवर्तनमा सीमित हुने कि शासन गर्ने शैली र राज्यप्रतिको नागरिक विश्वासमै देखिने ?
