काठमाडौं – एनसेलले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई सहज बनाउन स्याटलाइट प्रविधिमा आधारित निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन थालेको छ।
ADVERTISEMENT
एनसेलले युटेलस्याटको लो अर्थ अर्बिट (LEO) स्याटलाइटबाट सञ्चालित उपकरणहरू उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा संलग्न सरकारी निकायसँगको समन्वयमा प्रभावित क्षेत्रका महत्वपूर्ण स्थानमा जडान गरिरहेको जनाएको छ। सञ्चार सञ्जाल अवरुद्ध भएको अवस्थामा समेत स्याटलाइटमार्फत इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ।
बाढी प्रभावित समुदाय, होल्डिङ सेन्टर, राहत वितरण केन्द्र, अस्थायी शिविर तथा आपत्कालीन कार्यस्थलमा यो प्रविधिमार्फत हाल निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइनेछ। हालसम्म नुवाकोटका तीन महत्वपूर्ण स्थानमा सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने अन्य बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जडान कार्य जारी रहेको एनसेलले जनाएको छ।
स्याटलाइटबाट प्राप्त इन्टरनेट सिग्नल जमिनमा जडान गरिएको उपकरणमार्फत लिएर आसपासका क्षेत्रमा वाईफाई सेवा उपलब्ध गराइन्छ। नियमित मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको अवस्थामा समेत यसबाट इन्टरनेट चलाउन सकिनेछ।
उच्च गति र कम विलम्बता भएको कनेक्टिभिटीका कारण प्रभावित नागरिक तथा उद्धारमा खटिएका टोलीले सन्देश आदानप्रदान, इन्टरनेट कल, आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न, ब्राउजिङ तथा राहत कार्यको समन्वय गर्न सक्नेछन्। एनसेलले उक्त सेवाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित सरकारी निकायबाट आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको जनाएको छ।
एनसेलका प्रमुख कर्पोरेट तथा नियामक अधिकृत डिल्ली राम श्रेष्ठले सडक पूर्वाधार र सञ्चार सेवा गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका नुवाकोटका तीन स्थानमा स्याटलाइट सञ्चार पहुँच स्थापना गरिएको बताए। यसबाट उद्धार तथा राहत कार्य सहज हुनुका साथै प्रभावित स्थानीयवासीलाई कठिन समयमा सम्पर्कमा रहन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
एनसेलले बाढी प्रभावित क्षेत्रका तीन लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई पहिलो दिनदेखि नै दैनिक निःशुल्क भ्वाइस, डाटा र एसएमएस सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ। त्यस्तै, एनसेल फाउन्डेसनमार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि एक करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
कम्पनीले सडक अवरुद्ध तथा फाइबरमा क्षति पुगेर नियमित दूरसञ्चार सेवा प्रभावित भएको अवस्थामा कनेक्टिभिटी केवल सुविधा नभई ‘लाइफलाइन’ बन्ने भएकाले सबैभन्दा बढी आवश्यक परेका समुदायलाई सम्पर्कमा राख्न सम्भव सबै उपाय अपनाइरहेको जनाएको छ।
