काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने स्पष्ट पारेका छन्।
ADVERTISEMENT
सोमबार सिंहदरबारमा विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राज्यका सवै निकाय क्रियाशिल भएको उल्लेख गर्दै राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने बताएका हुन् । त्यस्तै उनले प्रभावित क्षेत्रमा बाढीपछिको अवस्था, अहिलेको परिस्थिति, अब चाल्नुपर्ने कदम र पुनरुत्थानलगायतका विषयमा जानकारी र सुझाव लिएका थिए ।
ADVERTISEMENT
सो क्रममा बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुले बाढीका कारण सडक सञ्जाल नहुँदा राहत तथा पुनर्निर्माणमा समस्या देखिएकाले क्षतिग्रस्त सडकलाई छिटो खुलाउनुपर्ने बताएका थिए । नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले त्रिशूली नदी र आसपासका करिब १९ वटा पुल बगाएको र रसुवा–धादिङ–विदुर जोड्ने सडकहरू अवरुद्ध हुँदा राहत र उद्दारमा समस्या देखिएको बताएका छन् ।
होल्डिङ सेन्टरको चाप र सम्भावित महामारी कम गर्न प्रभावित परिवारलाई कोठा भाडामा सार्ने र नगरपालिकाले ६ महिनाका लागि भाँडाकुँडा, ग्यास चुलो÷सिलिन्डर र खाद्यान्नसहित प्रतिपरिवार दश हजार रुपैयाँ दिने तयारी गरेको उहाले जानकारी दिएका छन् । त्रिशूली पारी रहेको प्रदेशस्तरीय अस्पताल र बस्ती जोड्न तत्काल ह्युमपाइप डाइभर्सन, बेलीब्रिज राख्ने बिषयमा प्रधानमन्त्रीसंग छलफल भएको उनले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले तीनै वटा सरकार मिलेर आवश्यक पूर्वाधार तत्काल बनाउने प्रतिवद्धता समेत जनाएको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख श्रेष्ठले बताएका छन् ।
त्यस्तै प्रमुख श्रेष्ठले बस्ती विकास गर्दा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र कृषि परिवेशलाई नबिगारी सुरक्षित ठाउँमा ल्यान्डपुलिङमार्फत बस्ती बसाल्न सुझाव दिइएको समेत बताए । छलफलमा नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, गोरखा र तनहुँका विपद् प्रभावित १५ स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू सहभागी थिए ।
