भरतपुरमा पुनः मतदान गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले भरतपुर वडा नं. १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

भरतपुरमा पुनः मतदान गर्ने निर्णय खारेजको मागबारे प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले तीन दिनपछि दुबै पक्षलाई झिकाएर अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने भनेको छ। ‘२८ गते आइतबार अन्तरिम आदेश दिनेरनदिने बारे दुबै पक्षसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको हो,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायले भने,‘ उक्त मितिसम्म निर्वाचन आयोगको जेठ २० गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आजको इजलासले भनेको छ।’

अदालतले दुबै पक्षको छलफल बिना निर्वाचनको कुनै पनि काम नगर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। भरतपुरको मतगणना विवादमा निर्वाचन आयोगको गत शनिबार भरतपुर १९ को मतदान अबैध घोषित गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको थियो ।

भरतपुर महानगरपालिकाको १९ नम्बर वडामा पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भरतपुर १९ निवासी अधिवक्ता तुलसी पाण्डेसहित त्यहीं वडाका सदस्य उमेदवार गुञ्जमान विश्वकर्माले आइतवार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।