एउटा अदालती आदेशः जसले देशका थुप्रै मूल सडकलाई वर्षौंसम्म साँघुरो बनाउँदैछ !

काठमाडौं । एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको एउटा आदेश अहिले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीका लागि टाउको दुखाई भएको छ।

‘नागरिकको निजी सम्पत्ति निजको स्वेच्छाले बाहेक सरकारले प्राप्त गर्दा जग्गा प्राप्ती ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा वा क्षतिपूर्ती प्रदान गर्नू,’ आदेश यत्ति हो।

सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले २ असोज ०७४ मा गरेको सो आदेशको ०७५ भदौमा तयार भएको पूर्ण पाठले केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारमा हलचल ल्याएको हो।

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार आदेशले आठ वर्षदेखि चलिरहेको सडक विस्तार अभियानमा ‘ब्रेक’ लागेको छ।

सरकारले नै कुनै बेला मुआब्जा लिएर अधिग्रहण गरेको जग्गासमेत उसले फेरि किन्नुपर्ने भएको छ।

त्यतिमात्रै होइन, सो फैसलाका कारण अब देशैभरीका थुप्रै मूल सडक समेत वर्षौंसम्म साँधुरै रहने पक्का भएको छ।