काठमाडौं । प्रदेश ३ सरकारले सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज गर्ने र पत्रकार तथा सञ्चालकलाई जेल हाल्न सक्ने प्रावधानसहितको कानुन लागू गर्ने भएको छ।
ADVERTISEMENT
प्रदेशसभाबाट पारित प्रदेश सञ्चार व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकअनुसार इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
ADVERTISEMENT
दफा ४६ को उपदफा १ मा कसैले इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पहिलोपटक सचेत गराउने र पुनः सोही प्रकृतिको कसुर दोहोर्याएमा इजाजतपत्र दस्तुरबराबर रकम असुल उपर गरी सो बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै हुने उल्लेख छ।
त्यस्तै विधेयकले विज्ञापनको बहानामा पनि सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरेको छ। दफा १६ को उपदफा १ मा राजनीतिक दलहरुलाई झुटो आरोप र लाञ्छना लगाउने विषयका कुरा विज्ञापनका रुपमा प्रसारण संस्थाले प्रसारण गर्न गराउन नहुने उल्लेख छ।
त्यसैगरी प्रदेश ५ सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अकुंश लगाउन सक्ने बुँदा समावेश गरेर प्रदेश सञ्चार नीति ल्याएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले निर्माण गरेको सञ्चार नीतिका कतिपय बुँदा सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने खालका छन्। प्रदेश सरकारले असोज २१ गते ‘प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश सञ्चार नीति २०७५’ पारित गरेको हो। प्रदेश सरकारले यो नीति पारित गर्नुअघि सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग भने पर्याप्त छलफल नै गरेन।
सञ्चार नीतिको सामुदायिक प्रसारण शीर्षकको दफा ४ को ७ ९३० ले साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनअनुसार कारबाही गरिने उल्लेख छ। उक्त दफामा उल्लेख छ, ‘स्रोत पुष्टि नहुने, कसैको चरित्रहत्या हुने र गलत लाभ लिने गरी वा आममानिसमा हिंसा–आंतकलाई प्रोत्साहन गर्ने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन। गलत नियतका साथ त्यस्तो सामग्री प्रकाशित गरेको पाइएमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनअनुसार परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ।’
यो बुँदाले सार्वजनिक पदमा रहेका र आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूका बारेमा समाचार लेख्दा पनि त्रास पैदा गर्ने र साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनी झन्झट आउन सक्ने अधिवक्ता एवम् पत्रकार ओम पंगेनी बताउँछन्। सार्वजनिक हितसँग जोडिएका विषय उठाउँदा कानुनी कारबाही हुन नहुने प्रावधान नीतिमै प्रस्ट हुनुपर्ने उनले बताए।
