काठमाडौँ– नेपाली काङ्ग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा बोल्ने सहभागीले पार्टीमा गुट उपगुट र भागबण्डा अन्त्य गरी सशक्त पार्टी बनाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् । महासमिति बैठकको आज चौथो दिन राजनीतिक, साङ्गठनिक, समग्र आर्थिक नीति र पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदनमाथिको छलफल जारी छ । विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको सङ्ख्या र चयन प्रक्रियाको विवादले सो प्रतिवेदन अझै पेश हुन सकेको छैन ।
ADVERTISEMENT
बैठकमा काठमाडौँका महासमिति सदस्य कृष्णजी खड्काले बैठकमा कार्यकर्ताले अपेक्षा गरेअनुसारको छलफल हुन नसकेको गुनासो गर्दै विवादित विषयमा सहमति कायम गरी अघि बढ्न शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए । गोर्खाका महासमिति सदस्य मनकुमारी गुरुङले मुलुकले अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्व खोजिरहेको बताउँदै त्यसका लागि पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
ADVERTISEMENT
प्यूठानका महासमिति सदस्य नीमा गिरीले बैठकमा पार्टीका नीति र भावी योजना प्रभावकारी रुपमा छलफल गर्न र बैठकलाई परिणाममुखी बनाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिए । उनले साङ्गठिक प्रतिवेदनमा युवा तथा महिलाको भूमिका र भविष्य सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।
काभ्रेपलाञ्चोकका महासमिति सदस्य प्रमिला योञ्जनले काङ्ग्रेसले कुनै एक धर्मको पक्षमा मात्र वकालत गर्दा सबै जनताको भावना नसमेटिने बताए । चितवनका महासमिति सदस्य शेषनाथ अधिकारीले महासमिति बैठकका लागि पार्टीको विधान संशोधन मस्यौदा प्रतिवदेन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भए पनि अहिलेसम्म प्रस्तुत नभएको भन्दै आपत्ति प्रकट गए ।
सुनसरीका महासमिति सदस्य सीताराम मेहताले गुटउपगुटका कारण विधान मस्यौदा प्रतिवेदन पेश हुन ढिलाइ भएको गुनासो गर्दै त्यसमा छिटो सहमति खोज्न माग गरे । बैतडीका महासमिति सदस्य नरबहादुर चन्दले राष्ट्रियता काङ्ग्रेसको मूल सिद्धान्त भए पनि निर्वाचनमा कम्युनिष्ट दलहरुले त्यसलाई नारा बनाएर जनमत लिन सफल भएकाप्रति नेृतत्वको ध्यानाकर्षण गराए।
बाराका महासमिति सदस्य अरुण ज्ञवालीले विधानमा आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यासको व्यवस्था राखे पार्टी थप मजबुत र एकढिक्का हुने बताए । काङ्ग्रेसको विधान मस्यौदामा पदाधिकारी सङ्ख्या र पदाधिकारी चयन प्रक्रियाबारे बहस जारी छ । संस्थापन पक्ष पदाधिकारी सङ्ख्या धेरै बढाउन नहुने र बढाए पनि सबैको निर्वाचन गर्न नहुने पक्षमा छ ।
संस्थापन इतर पक्ष भने केन्द्रीय कार्यसमितिको सङ्ख्या बढाएसँगै पदाधिकारी सङ्ख्या पनि बढाउनुपर्ने र सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने अडानमा छ । दुवै पक्षबीच ११ जना पदाधिकारी बनाउने सम्बन्धमा लगभग सहमति भए पनि चयन प्रक्रियाका बारेमा भने विवाद कायम छ ।
महासमिति बैठक लम्बिने
विधान मस्यौदामाथिको विवादले एकातिर बैठक लम्बिने भएको छ भने अर्कोतिर यसअघि नै पेश भएका अन्य चार प्रतिवेदनमाथिको छलफलसमेत ओझेलमा परेको छ । बैठकको शुरुदेखि नै शीर्ष नेताहरुको ध्यान यसैमा केन्द्रित छ भने महासमिति बैठकसमेत दैनिक केही समय प्रभावित हुँदै आएको छ ।
मङ्सिर २९ गतेदेखि शुरु भएको महासमिति बैठकको उद्घाटन यही पुस १ गते भएको थियो । विधान मस्यौदामाथि शीर्ष नेताबीच सहमति जारी छ । काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विधान मस्यौदा प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिबाट पारित गराई बैठकमा पेश गरिने बताए ।
यसअघि यही पुस ३ गतेसम्मका लागि तय भएको बैठकमा पार्टी सङ्गठन, प्रस्तुत प्रतिवेदन र सरकारका काम कार्वाहीलगायत समसामयिक विषयमा छलफल जारी रहेकाले लम्बिने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ । महासमिति बैठक पुस ४ गतेसम्म हाल भइरहेको यगम्बर पार्टी प्यालेसमा हुने र त्यसपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हुने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ । त्यसका लागि पार्टी कार्यालयले आवश्यक तयारीसमेत गरिरहेको छ ।
बैठकमा हालसम्म सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरी करीब १०० भन्दा बढी महासमिति सदस्यले आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरिसकेका छन् । ‘गौरवमय इतिहास, जिम्मेवार वर्तमान, उज्यालो भविष्य’ नाराका साथ शुरु भएको बैठकमा झण्डै एक हजार ७०० प्रतिनिधि सहभागी छन् । भीष्मराज ओझा/रासस
