काठमाडौँ– शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा सबैभन्दा बढी अनियमिता हुने गरेको पाइएको छ ।


ADVERTISEMENT


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज सार्वजनिक गरेको २८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आव २०७४-०७५ मा शिक्षा क्षेत्रमा १८ दशमलव ३२ प्रतिशत उजुरी परेको उल्लेख गरिएको छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


त्यस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १८ दशमवल ०२, भूमिसम्बन्धी ६ दशमलव ४८, वनको ४ दशमलव ४८, स्वास्थ्यको ४ दशमलव ३७, गृह प्रशासनसम्बन्धी ४ दशमवल १३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ २ दशमवल ८२, अर्थ मन्त्रालयतर्फ २ दशमवल ५९ र अन्य निकाय/क्षेत्रसँग ३८ दशमवल ८ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।

आव २०७४-०७५ मा कुल १९ हजार ४८८ उजुरीमध्ये १२ हजार ४०० उजुरी फछ्र्योट भएका छन् । छ हजार ४५८ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने २६२ उजुरी सुझावसहित तमेलीमा पठाइएको अख्तियारका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिए । यस्तै ५४६ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने पाँच हजार १३४ उजुरीविरुद्ध कानूनी कारबाही भइसकेको छ ।

चालू आवमा आयोगले १९४ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । तीमध्ये घुस ९७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ६४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीतर्फ १३, गैरकानूनी लाभ हानीतर्फ आठ, राजस्व हिनामिनातर्फ पाँच, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ चार र अन्यमा तीन वटा मुद्दा भएका छन् । ती मुद्दामा ४२६ जनालाई प्रतिवादी बनाई ४० करोड ५५ लाख ५९ हजार २६२ रुपैयाँ १६ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

आयोगले विगतमा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामध्ये गत आवमा १७४ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ । फैसला प्राप्त भएको मुद्दामा आयोगलाई ६७ दशमलव ८२ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको प्रवक्ता दङ्गालले बताए । विशेष अदालतबाट विपक्षमा भएको फैसला उपर आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको उनले बताए।

यसअवधिमा रु १६ करोड १३ लाख १३ हजार १७९ सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्न आयोग सफल भएको छ । आयोगबाट विगतमा भएका निर्णयको कार्यान्वयनबाट यस आवमा तराईको ४१० बिघा १३ कठ्ठा १२ धुर तथा पहाडको ५३ रोपनी ६ आना जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको छ ।

घुस लिने दिने, राजस्व चुहावट गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, गैरकानूनी लाभ वा हानी पुर्याउने, झुठ्ठा विवरण (शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र, नागरिकता, सिफारिशपत्र) पेस गर्ने, ऐनकानूनको परिपालना नगर्ने, गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने जस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको प्रतिवेनमा उल्लेख छ ।

मुख्य रूपमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार आर्थिक लेनदेनसँग गाँसिएको विषय भएकाले सरकारी ढुकुटीमा रकम प्राप्त गर्ने र सरकारी कोषबाट खर्च गर्ने दुवै अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

यसबीचमा आयोगले भ्रष्टाचार रोकथाम तथा सचेतना अभिवृद्धिका लागि विभिन्न निरोधात्मक एवं प्रवद्र्धधनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । ११९ वटा विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रममा ११ हजार ९९० विद्यार्थी तथा शिक्षकको सहभागिता थियो ।

अख्तियारले विभिन्न प्रकारका अनियमितामा संलग्न तथा पदीय दुरुपयोग गरी लाभ हासिल गर्न खोज्ने उच्चस्तरका राष्ट्रसेवकलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । आव २०७४÷७५ मा सेवाग्राहीको घुस रिसवतसम्बन्धी उजुरीका आधारमा गरिएका ९७ वटा रङ्गेहात कारबाहीमा सहसचिवदेखि सहायकस्तरसम्मका १५४ राष्ट्रसेवक तथा अन्य व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान एवं अभियोजन गरिएको प्रवक्ता दङ्गालले बताए ।

अख्तियारले विभिन्न ठेक्का प्रक्रियामा अनियमिता गर्ने ठेकेदारदेखि कमसल कामलाई ‘गुणस्तर प्रमाण’ दिने सरकारी इन्जिनिरयरविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ ।

जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्नु चुनौती : आयोग

विद्यमान भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिको नियन्त्रण गरी जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नु प्रमुख चुनौती रहेको आयोगले जनाएको छ । प्रवक्ता दङ्गालले भने, “आयोगको जिम्मेवारी, अधिकार र भूमिका सबल बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु, निर्णय तथा सुझावको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु, भ्रष्टाचारविरुद्ध नेतृत्व तहको प्रतिबद्धता हासिल गर्नु, आत्मकेन्द्रित सोच र भ्रष्टाचारप्रति सहिष्णु सामाजिक व्यवहारमा सुधार ल्याउन सचेतना अभिवृद्धि गर्नु चुनौतीका रुपमा रहेका छन् ।”

भ्रष्टाचारजन्य चुनौतीको सामना गर्न आयोगबाट सम्पादन हुने हरेक कार्यहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा कार्यसम्पादन गर्न आग्रह, पूर्वाग्रह, दबाब र प्रभावमुक्त बनाउने संस्थागत सुधारका कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको उनले बताए । उजुरीको कुशल अनुसन्धानका लागि साइबर फरेन्सिक ल्याब, इञ्जिनियरिङ ल्याब र अफिस अटोमेसनजस्ता प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिइएको जानकारी दिँदै उनले आयोगबाट नीति, प्रविधि, कार्यविधि र कार्यशैलीमा क्रमिक सुधार गरी जनताका गुनासा र उजुरीको छिटोछरितो सुनुवाई गर्ने एवं सदाचार र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरिएको बताए ।

आयोगले सुशासनसम्बन्धी राज्यका नीति र प्राथमिकताको कार्यान्वयनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रही संवैधानिक गरिमालाई उँचो राख्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।

आयोगले निजी-गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न, सार्वजनिक खरिद कार्यको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै निर्माण व्यवसायीको क्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र ठेक्का दिन र सुरक्षण मुद्रणमा स्वदेशी उद्योगीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको पुनरावलोकन, जिल्लामा कार्यालय नै नभएका विभागको औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन गर्न र कार्यालय मिलान, कर्मचारी समायोजन तथा अभिलेख व्यवस्थापन यथाशीघ्र गरी स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण र अनुगमन प्रणालीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी आयोगले जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन अनलाइनबाटै सबै किसिमका राजस्व-दस्तुर बुझाउने व्यवस्था गर्न, यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा प्रवाहको नियमित अनुगमन गरी अनियमिताको अन्त्य तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने अनियमिता नियन्त्रण गर्न आवश्यक सुधारको प्रबन्ध मिलाउनसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

नेपाली श्रमिकका प्रमुख रोजगार गन्तव्यका रुपमा रहेका मुलुकसँग सरकारीस्तरमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न, कर नतिर्नेलाई कर मिनाहा गर्ने र उपभोक्तामाथि करभार थप्दै जाने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न तथा सहकारीमा रहेको रकमको सुरक्षा गर्न कानूनी सुधार, अभिलेख व्यवस्थापन, प्रभावकारी अनुगमन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विकास गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ ।

अव्यवस्थित वस्ती र सुकुम्वासी समस्याका बारेमा छानविन गरी अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थ एवं साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्पादन, बिक्री वितरण र व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सङ्घीय कानून तर्जुमा गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले आजै २८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको थियो । –रमेश लम्साल, अशोक घिमिरे/रासस