दूरदराजमा मेडिकल शिक्षा पूर्याउन डा. केसी नै बाधक !

• गरीब नेपाल

डा. गोबिन्द केसीको १५ औं अनसनमा सहमती भएको बिषय मध्येको एक हो – आसयपत्र पाएका मेडिकल कलेजहरुले काठमाडौं बाहिर स्थानान्तरण हुन चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुबिधा उपलब्ध गराउने । यस्को मर्म पूर्ब मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्मका देशका दूरदराज सम्म पनि मेडिकल शिक्षामा जनताको पहुँच पुगोस भन्ने हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन । तर १६ औं अनसनको चेतावनी दिईरहँदा डा. केसीबाट काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि मेडिकल कलेज खोल्न नदिने माग अगाडी सार्दा यस अघिको सम्झौताको भावनामाथि सोझो प्रहार भएको छ ।

सबैको ईच्छा छ, डा. केसी पटक पटक अनसन बस्नु नपरोस् । तर केसी नै यसअघि आफूँले गरेका सम्झौता भन्दा पछाडी फर्कन थालेपछि अनसन प्रतिका सुभचिन्तकहरु नै रनभुल्लमा परेका छन् । एक पछि अर्को नयाँ नयाँ मागहरुको चाङ लाग्न थालेपछि उनका अहिले सम्मका अनसनहरुको ठोस गन्तब्य नै बरालिएको छ ।

नेपाली समाजको एउटा गम्भिर समस्या भनेको ‘हुनेखाने’ र ‘हुँदा खानेहरु’ बीचको ठूलो खाडल हो । राणा, पञ्चायत र राजाहरुसंगको दशकौं देखिको संघर्ष यही बिभेदको अन्त्य गरी समानतामूलक समाजको निर्माण गर्नु थियो । बहुदलका लागि भएको २०४६ सालको जनआन्दोलन होस् या गणतन्त्रका लागि भएको २०६२, ०६३ को दोश्रो जनआन्दोलन, आम जनतामा सञ्चार भएको बिषय हो – लोकतन्त्र बलियो बन्छ, अधिकारको नासो जनतामा पुग्छ, साधन श्रोतमा पहुँच दूरदराज सम्म पुग्छ । तर बलिदानी पूर्वक आएको परिवर्तन पछि पनि यी दृष्यहरु देख्न पाईएको छ त ? छैन ।

कारण, जनतालाई चुनाबमा भोट हाल्ने काममा प्रयोग गर्ने देखि बाहेक नागरिक हुनुको महसुस अन्य कुनैपनि बिषयमा गराउन सकिएको छैन । उदाहरणका लागि एउटै प्रश्न र उत्तर काफी छ की मेचीको कुनै किसान, मजदुरको छोरोले घरकै दाल भात खाएर डाक्टर पढ्छु भन्ने ईच्छा राख्छ भने अहिलेको अवस्थामा यो पुरा हुन्छ ? हुँदैन । मेची त बिम्ब मात्रै हो, देशका सूदूर पूर्व देखि सूदूर पश्चिमका कुना कन्दराहरुमा न त साधन श्रोतहरुको पहुँच नै पुग्न सकेको छ न त त्यहाँका गरिब बिपन्न झुपडीहरुमा डाक्टर, ईन्जिनियर बन्ने सपना नै बुनिने गरको छ । कारण, मूलुक संघीय प्रणालीमा गए पनि यस्को कार्यान्वयन भईरहेको जनताले चाख्न पाईरहेका छैनन् ।

यस्तो अवस्थाबाट ‘प्याराडाईम सिफ्ट’ गरी राज्यलाई सबै जनतासंग जोड्न भूमिका खेल्नु पर्नेमा डा. केसीको अनसनसंगै चन्द्रमाको एक कुनामा ग्रहण लागे जस्तै दूरदराजका जनताको मेडिकल शिक्षामा पहुँच पूर्याउनु पर्ने ‘ईमर्जेन्सि’ आवश्यकताले उपचार नपाउँदा सबै परिवर्तनहरुको मर्म घायल बनेको छ, सर्बसुलभ शिक्षा र उपचार पाउने जनताको अधिकार ‘कोमा’ मा पुगेको छ ।

अब त सातै प्रदेशहरु बिकासको मोडलमा नमुना फड्को मार्दै को पहिलो बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रन तम्तयार छन् । यो बेला काठमाडौंमा कार्यक्षेत्र बनाईरहेका डा. केसीले केन्द्रीय राजधानीमा अनसन बसेर ‘मैले जे भन्छु देश भरी नै त्यही हुनुपर्छ’ भन्नु वर्तमान संविधानले नचिनेको पुरानै केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाको हुकुमी जहानिया आदेश सिवाय अरु अर्थ लगाउन सकिएन ।

बहुदलीय व्यवस्था, सार्वभौम संसद, शक्तिसम्पन्न कार्यपालिका, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संघीय शासन प्रणाली र जनतामा बिकेन्द्रीत अधिकार तथा साधन श्रोतका अगाडी डा. केसीको चिन्ता कुनै एक नागरिकको सुभेक्षा बाहेक तीन करोड हाराहारीका जनताको ‘अबको नेपाल’ हुन सक्दैन ।