मेलम्ची ठेक्का तोड्न पत्राचार, अब के हुन्छ मेलम्चीको भविष्य?

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार इटालियन कम्पनी नफर्कने निश्चित भएपछि सरकारले ठेक्का सम्झौता तोड्न प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

आयोजनाको काम तत्काल अघि बढाउन नयाँ ठेकेदार नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिने भएको छ।

मेलम्ची खानेपानी उपआयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीलाई ‘लेटर अफ टर्मिनेसन’ (एकतर्फी ढंगले ठेक्का तोडेको पत्र) पठाएर काम अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न लागिएको हो।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले मेलम्चीको ठेक्का रद्द भए बाँकी काम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउने दाबी गरे।

सचिव ठाकुरले मेलम्ची ठेकेदार कम्पनीको धरौटी रकम जफत गरिसकेकाले आयोजना सञ्चालनमा कुनै समस्या नहुने स्पष्ट पारे। ‘ठेकेदार कम्पनीको बैंक धरौटीबापत तीन अर्ब रकम झिकिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अब लगत तयार पारेर बाँकी काम तीव्र रूपमा अघि बढाउँछौं।’

मेलम्ची खानेपानी उपआयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले आइतबार ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सिइओ) पाउओ पार्सेलीलाई १४ दिने सूचना दिएर ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पत्र पठाएका छन्।

ठेकेदार कम्पनी वार्तामा आउनुको सट्टा बारम्बार बार्गेनिङ गरेकाले बाध्य भएर ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए। ‘हामीले ठेकेदार कम्पनीलाई बारम्बार वार्ता गर्न बोलायौं तर बेवास्ता भइरह्यो,’ उनले भने, ‘एकातर्फ ठेकेदार कम्पनी सिएमसी कम्पनी साइड छाडेर भागेको थियो, अर्कातर्फ ठेकेदार कम्पनी आर्थिक रूपले टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको थियो।’

आयोजनालाई सधैं बन्दी बनाउन नहुने भएकाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि सारिएको उनको भनाइ छ। ‘ठेकेदार कम्पनीले लेटर अफ टर्मिनेसन दिएपछि बारम्बार वार्ता प्रयास गरियो। अब हामीले ठेकेदार कम्पनीलाई लेटर अफ टर्मिनेसन दिएको अवस्थामा वार्ताका लागि ठेकेदार आउनुपर्ने देखिन्छ।’ ठेकेदार कम्पनी १४ दिनभित्र वार्तामा नआए ठेक्का स्वतः रद्द हुने उनको भनाइ छ।

खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले ठेकेदार कम्पनीले मेलम्ची आयोजनालाई बन्धक बनाएकाले बाध्य भएर १४ दिने सूचना दिएर ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए। ‘ठेकेदार कम्पनीले बखेडा निकालेर आयोजनालाई झुलाउने काम मात्रै गर्‍यो,’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीले मेलम्ची आयोजनालाई धराशयी बनाउने चलखेल गरेकाले बाध्य भएर ठेक्का तोड्न लागेका हौं।’

सचिव ठाकुरले ठेकेदार कम्पनीले एकपछि अर्को सर्त थोपर्दै आएको बाध्य भएर ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गरे।