काठमाडौं । एजेन्सी– जनवरी २३ को दिन भेनेजुएलाको संसदका सभामुख हुआँ गुएडोँले आफूलाई एक र्यालीअघि नयाँ राष्ट्रपतिको रुपमा घोषणा गरे । अमेरिकाले तत्कालै उनको राष्ट्रपतिको दावीलाई समर्थन गर्यो र विश्वका अन्य देशलाई आफ्नो कदम पछ्याउन आह्वान गर्यो । सो आह्वानलाई चीन, रुस, क्युवा, टर्की, इरान, सिरिया लगायतले तत्कालै अस्वीकार गरे ।
ADVERTISEMENT
यता, भारतले पनि अमेरिकाको आह्वानलाई अवज्ञा गरेको छ । भारतीय अनलाईन पोर्टल ‘द वायर’का अनुसार भारतले भेनेजुएलामा छाएको राजनीतिक संकट ‘भेनेजुएलाका नागरिक’ द्वारा ‘रचनात्मक सम्वाद’ मार्फत समाधान हुनुपर्ने बताएको छ ।
ADVERTISEMENT
बुधबार अमेरिकाको आह्वानलाई पछ्याउदैं क्यानडा र कयैन ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरुले गुएडोँलाई राष्ट्र प्रमुखको रुपमा स्वीकारेका थिए । ‘द वायर’का अनुसार शुक्रबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले भेनेजुएलाको संकट बारेमा भारत सरकारको आधारिक धारणा व्यक्त गरे ।
प्रवक्ताले यस विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा भने, ‘रचनात्मक सम्वाद र छलफलमार्फत आफूहरुबीच रहेको भिन्नताहरु शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने कुरा भेनेजुयाली नागरिकमा निहित छ ।’ ‘हामी भेनेजुयलाको लोकतन्त्र, शान्ति र सुरक्षा भेनेजुयलाका जनताहरुको प्रगति र सम्बृद्धिको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको विश्वास गर्छौं,’ उनले भने । उनले भारत र भेनेजुएलाबीच ‘निकट र हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध’ रहेको बताएका छन् ।
मन्तव्यमा व्यक्त ‘भेनेजुयलाको जनता’ पदावली दक्षिण अमेरिकन देशमाथिको सोझो हस्तक्षेपविरुद्धको अप्रत्यक्ष आलोचना थियो । साथै नयाँ दिल्लीले ‘रचनात्मक सम्वाद’ को कुरा उल्लेख गरेर भेनेजुयलाका घरेलु शक्तिद्वारा हिंसा बढाउन सक्ने र चालिने कुनै पनि एकतर्फी कदम नचाहेको भन्न खोजेको छ ।
भेनेजुयला भारतको कच्चा तेलको सबैभन्दा ठूला पूर्तिकर्ता राष्ट्रहरुमध्ये एक हो । तर उक्त दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रमा भोगेको राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरताका कारण अघिल्लो वर्ष भने तेलको निर्यात घट्न गएको थियो ।
मदुरोको विरोध गर्न जम्मा भएको भीड अघि गुएडोँले आफू नयाँ राष्ट्रपति घोषणा गरेको केही क्षणभित्र नै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीट गरेर गुएडोँको दावीमाथि समर्थन गरेका थिए । र, अमरिकी विदेशमन्त्री (सेक्रेटरी अफ स्टेट) माइक पोम्पेओले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरुलाई ‘भेनेजुएलालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने कुरामा समर्थन गर्न’ आह्वान गरेका थिए ।
रुस र चीनले भने आफ्नो समर्थन भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोलाई दिएका छन् । उनीहरुले राजनीतिक समाधान संविधानभित्रै बाट खोजिनुपर्ने र ‘भेनेजुएलाको मामलामा हुने वैदेशिक हस्तक्षेप’ आधारभूत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उलघंन हुने र त्यसमा आफूहरुको विरोध रहने बताएका थिए ।
तथापि, युरोपेली युनियनले भने यस घटनामा सतर्कतापूर्वक अभिव्यक्ति दिएको छ । बीचको बाटो रोजेर युरोपेली युनियनका विदेश नीति प्रमुख फेडेरिक मोघेरिनीले गुएडोलाई संसद (नेसनल एसेम्ब्ली)को अध्यक्ष मात्र सम्बोधन गरेका छन् । उनले अमेरिकाजस्तै ‘स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन’ को प्रक्रिया सुरु गर्न आह्वान गरेका छन् । तथापि उनले रुस र चीनले भनेजस्तो त्यहाँ भावी दिनमा चालिने कुनै पनि राजनीतिक प्रक्रिया ‘संवैधानिक नियम अन्तर्गत हुनुपर्ने’ बताएका छन् ।
