– खिमलाल भट्टराई (राष्ट्रिसभा सदस्य तथा प्रमुख सचेतक नेकपा)
ADVERTISEMENT
लामो समयदेखि संसदमा रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक अन्नतः राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएको छ । तर, यतातिर डा गोविन्द केसी त्यसकै विरोधमा अनसनमा बसिरहनु भएको छ । के भन्नुहुन्छ ?
ADVERTISEMENT
सर्वप्रथमत म डा. गोविन्द केसीलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु । उहाँले उठाउँदै आएका विषयलाई सरकारले विधेयकका रुपमा अगाडी बढाएर प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर आएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट समेत पास भएको छ । अब त्यो कानुन बनेको छ । यस हिसाबले उहाँका मागहरु पूरा भएका छन्, उहाँ विजयी हुनुभएको छ । तर, उहाँ अनसनमै रहनु भएको छ । सबैकुरा संसदबाट पास भइसकेकाले अनसन तोडेर यसको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सहज उहाँले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुहोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु । र अर्को कुरा इतिहासमा पहिलो पटक कसैसंग भएका सम्झौता यो रुपमा कार्यान्वयन मागएका छन् । यो सरकारले डा केसीसंग भएका सम्झौताहरु र योभन्दा अगाडिका कार्यदल र आयोगहरुले गरेका अध्ययनहरु र सुझावहरुलाई समेटेर विधेयक ल्याएको छ र सदनबाट पास गरेको छ । त्यसो भएकाले चिकित्सासम्बन्धी धेरै राम्रा कानुन बनाएर हामी अगाडि बढेका छौँ । अबका दिनमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक धेरै व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । यसलाई सबैले खुसीसाथ आत्मसाथ गरेर कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
राष्ट्रियसभालाई प्रतिनिधिसभाले गरेका कमीकमजोरीलाई सच्याउने अंग भनिन्छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोध हुँदाहुँदै पनि प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले पनि हुबहु पारित गरेको भनेर कतिपयले यसमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । राष्ट्रियसभाको भूमिका के हुन्छ यस्तो कुरामा ?
प्रतिनिधिसभामा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउन राष्ट्रियसभा लाग्छ नै । यसमा कुनै द्विविधा छैन । हामी प्रतिनिधिसभाको फोटोकपीका रुपमा अगाडि बढाउँदैनौँ । तर, प्रतिनिधिसभाले राम्रै काम गरेको छ भने जबरजस्ती त्यसमा कमी खोज्ने कुरा पनि भएन । यो चिकित्सा शिक्षा विधेयकका बारेमा प्रतिनिधिसभाले यथेष्ट छलफलहरु गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले ६ वटा सरकारले बनाएका कार्यदलहरुका प्रतिनिधि, अन्य सम्वद्ध पक्षहरुसंग प्रयाप्त छलफल गर्नुभएको छ । हाम्रो आजका परिवर्तनले माग गरेका शिक्षा, स्वास्थ्यका सम्बन्धका कुराहरु यसले ग्रहण गरेको छ । जस्तै, हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जनताको पहुँचमा पुर्याउनका लागि यसलाई गैरनाफामुलक बनाउनै पर्छ । यो विधेयकले १० वर्षभित्र चिकित्सा शिक्षालाई गैरनाफामुलक बनाउने भनेर भनेको छ । राष्ट्रियसभा त्यसको विपक्षमा जानुपर्ने कुनै कुरा छैन ।
मेडिकल कलेजलाई आशयपत्र दिने कुरा भन्नुस् वा सम्बन्धन दिने कुरा भन्नुस् वा शुल्क निर्धारणको कुरा होस् वा प्रवेश परीक्षाको कुरा । यी सबैलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा यो विधेयकले समेटेको छ । यी कुराको विपक्षमा जानुपर्ने त कुनै कारण छैन । यसमा समेटिएका अन्य कुराहरुलाई पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ । यी कुराहरुलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन । भोलिका दिनमा केही कमीकमजोरी देखियो भने संविधान त संशोधन गर्न सकिन्छ भने विधेयक पनि हुनसक्छ । त्यसकारण अब हामीले पास गरेका यी कुरारुलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने हो ।
अहिले संसदको हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । अब के कस्ता कानुन बन्दैछन् ? कसरी अगाडि बढ्दैछ संसद ?
मुलत: अहिले हामी संघियताका कार्यान्वयनसंग जोडिएका कानुनहरु बनाउने प्रक्रियामा छौँ । जेजति कानुनहरु संविधानहरुसंग बाझिएका छन्, तिनीहरुलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेछ । यतिबेला राज्यको मूल ऐजेण्डा संविधानको कार्यान्वयन गर्नु हो । अहिले प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा सबै कानुनहरु दर्ता भएको स्थिति छ । त्यसमा सदनले छलफल गर्छ र हामी अगाडि बढ्छौँ ।
संविधान जारी गर्दैगर्दा पनि केही पक्षहरु असन्तुष्ट थिए । ती पक्षलाई समेट्नका लागि कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
यसमा अनौपचारिक छलफलहरु भइ नै राखेको छ । राजपासंग सरकारको बेलाबेला छलफल भइराखेको यहाँहरुले पनि देख्नु भएको छ । अब आवश्यकता बमोजिम त्यो कुरा कार्यान्वयन भएरै जान्छ । अब देश विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढिराखेको छ भनेर मधेशकेन्द्रित दलहरुले पनि महशुस गर्नुभएको छ । हिजो जेजस्ता राजनीतिक मुद्दाहरु थिए, ती एक किसिमले सल्टिएर गएका पनि छन् । भोलिका दिनमा व्यवहार गर्दै जाँदा आवश्यकता देखिएको खण्डमा त्यसलाई सल्टाउँदै जानुपर्छ ।
