काठमाडौं– भुतपूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिकले समान कामको लागि समान ज्याला पाउनुपर्ने भन्दै आफूहरुलाई पनि ब्रिटिशसरह नै सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । आइतबार रिपार्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
ADVERTISEMENT
भुतपूर्व ब्रिटिश गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले आफूहरुले प्रतिशतको आधारमा नभई ‘समान कामको समान दाम’ पाउनुपर्ने माग गरेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘ब्रिटिश सरकारले आफ्ना सैनिकसरह हामीलाई पनि सेवा सुविधा दिन्छु भनेको छ, तर यतिका वर्ष हुँदासमेत बोलेको कुरा कार्यान्वयन गरेन् ।’
ADVERTISEMENT
आफूहरुको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार र ब्रिटिश सरकारले पनि ११ महिना बितिसक्दापनि समस्याको समाधान नगरेको उनले गुनासो पोखे । पुरुष गोरखा सैनिकहरुलाई ब्रिटिश सरकारले विभेद गरिरहेको अवस्थामा नेपाली महिलाहरुलाई ब्रिटिश आर्मीमा भर्ती हुन नेपाल सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको र भर्ती भएकाहरुलाई फिर्ता बोलाउन गरेको निर्णयको स्वागत गरे ।
‘हाम्रो करीब तिस वर्षको निरन्तर संघर्ष पश्चात २०० वर्ष भन्दा लामो विभेदको अन्त्यको लागि हाम्रो प्रतिनिधि, ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि र नेपाल सरकारको प्रतिनिधि, नेपाल राजदुतावाश लण्डनद्धारा हस्ताक्षरित एउटा संयुक्त प्राविधिक प्रतिवेदन २२ मार्च २०१८ को दिन नेपाल र बेलायतको दुवै सरकारहरुलाई बुझाइएको सर्व विदितै छ । यस्ले दुवै देशको उच्चस्तरीय वार्ताको माध्यमबाट प्रायजसो समस्याहरुका समाधान गरी धेरै कुराहरु हाँसील हुने प्रत्याभूत गरेको छ । प्रतिवेदन बुझाउने बखत हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली स्वयं र वृटिश रक्षामन्त्री मार्क लंकास्टरले यस्को सम्बोधन बढीमा मे महिना २०१८ सम्ममा हुने आश्वासन दिइएको थियो । यस्मा हामी विस्वस्त थियौकीः हाम्रो पूर्ण समानताका मागहरु पूरा हुने छन्, यो कठीन र लामो म्याराथान संघर्षबाट सदाको लागि विश्राम लिन पाउने छौ र एउटा स्वाभीमानी नेपाली भएर जीवन व्यतीत गर्ने छौँ ।’ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘विडम्बना, आजको दिनसम्म दुवै सरकारले हामीलाई आश्वासनको आश्वासनकै खाडलमा जाकीरहेको छ । हाम्रो त्यो संघर्षको सपनामा फेरि तुसारापात भएको छ । एउटा निर्णायक मोडमा आइपुगेको प्रतीवेदनलाई विना जीम्मेवारी कुनै एउटा कुनामा फालीएको अनुभुत भएको छ । हाम्रो सरकारको यो गैह् जीम्मेवार कदम प्रति हामी दुखीत भन्दा असाध्यै दुखीत छौं ।’
कार्यक्रममा पूर्व महान्यायधिवक्ता प्रा।डा।युवराज संग्रौलाले करिब २५ वर्षदेखि भुपु ब्रिटिश गोरखा सैनिकहरु आफ्नो माग पूरा गराउन संघर्षरत रहेको सुनाउँदै उनीहरुको माग पूरा गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
संग्रौलाले पहिलो विश्व युद्धमा बेलायतले नेपालीहरुलाई प्रयोग नगरेको भए बेलायतको अवस्था के हुन्थ्यो भन्दै प्रश्नसमेत तेर्साए । उनले बेलायत सरकारले नेपालीहरुलाई गोरखा सैनिक भनेर विभेद गरेको आरोप लगाए । उनले गोरखा सैनिकहरुलाई बेलायतको विकासको लागि मात्रै प्रयोग गरिएको हो भने नेपालीहरु भेडाबाख्रा नभएको पनि टिप्पणी गरे ।
उनले बेलायतले गोरखा सैनिकलाई तलव, पेन्सन र भत्तामा विभेद गरेको कुरा दोहोर्याए । यो वर्ष १० प्रतिशत र अर्को वर्ष १५ प्रतिशत बढाउने भए आफूहरुलाई मान्य नहुने पनि उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा गेसोको उपाध्यक्ष मणि किराँत बान्तवा राईले आफूरुलाई ब्रिटिश सरकारले मानवताको नभई दानवताको भारी बोकाएको गुनासो पोखे । उनले पनि समान कामको समान व्यवहार हुनुपर्ने जिकिर गरे । बेलायत र नेपाल दुवै सरकार आफूहरुको मागप्रति गम्भिर बन्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रवक्ता क्याप्टेन हिमाल राईले ब्रिटिश सरकार, नेपाल सरकार र गोरखा सैनिकका प्रतिनिधिबीच भएको त्रिपक्षीय वार्ता पनि फलदायी नभएको गुनासो पोखे ।
भर्ती प्रक्रिया पूरा गरेर ब्रिटिश सरकारले आफूहरुलाई झुक्याउने काम गरेको पनि उनले गुनासो पोखे । ब्रिटिश सरकारद्वारा घोषित प्याकेज आफूहरुलाई मान्य नभएको समेत चेतावनी दिए ।
