काठमाडौं । २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र १ लाख ६१ घर छन्।


ADVERTISEMENT


तीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै घरधनीले घर डेरामा लगाएका छन्। तर, अधिकत्तर घरधनीले भने महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने घरबहाल बापतको कर तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।


ADVERTISEMENT

# # #


घरधनीले कर तिर्दैनन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि नियामक निकाय महानगरपालिका भने मुकदर्शक बनेको छ। करको दायरामा आउनेलाई कारबाही गर्नुको सट्टा काठमाडौं महानगरपालिका उल्टै घरधनीको एकिन तथ्यांक नभएको भन्दै पन्छिने गरेको छ।

गत वर्षसम्म महानगरपालिकाले दुई प्रतिशत र आन्तरिक राजश्व कार्यालयले १० प्रतिशत छुट्टाछुट्टै घर बहाल कर उठाउँथे। तर, गत वर्षदेखि घरबहाल कर उठाउने जिम्मेवारी महानगरपालिका मातहत आइसकेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले संस्थागत कर संघीय सरकारले नै उठाउने भएकाले अपेक्षाकृत ढंगले घरबहाल कर उठाउन नसकेको स्वीकार्छन्।

‘कानुनतः घरबहाल कर स्थानीय तहले उठाउने संविधानमा लेखिएको छ। तर, संस्थागत घरबहाल कर भने संघीय सरकार मातहतकै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाइरहेको छ। त्यसैले गर्दा पनि अपेक्षा गरेअनुसारको कर उठाउन नसकेका हौं,’ महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी आचार्यले भने, ‘संघीय कानुन संसोधन भएसँगै करको दायरा बढाउनेछौं।’

उनका अनुसार आगामी वर्षदेखि सम्पूर्ण घरधनीको तथ्यांक राखेर घरबहाल कर उठाउनेतर्फ केन्द्रित हुनेछौं।