निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभामा ‘निर्वाचन आयोगको आव २०७४/०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेश भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

संवैधानिक आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने तथा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत भएको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सदनमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने सवैधानिक व्यवस्था छ ।

सन्देश टेबुल

ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देश टेबुल भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको आजको वैठकमा टेबुल गरेका हुन्।

समितिको प्रतिवेदन

अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले पनि ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७५’ सदनसमक्ष आजै पेश गरे । त्यसैगरी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०७५ पनि सदनसमक्ष पेश गरे ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘पारमाणविक विधेयक २०७५’ माथि विचार गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई सभाले बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।

यसअघि बैठकमा १६ सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले प्रकिया पूरा गरेर सबैभन्दा ठूलो जनप्रतिनिधि संस्थामा छलफलका लागि प्रवेश गरिएको विधेयकका बारेमा विधेयकको तयारी, संवेदनशीलता र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमबारे केन्द्रित गरेर आएका सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए।

उनले भने, “विधेयकको महत्व र संवेदनशीलताको विषयमा विभिन्न कोणबाट सुझाव आएका छन्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग प्राप्त गर्न तथा प्रविधि र उपकरणको प्रयोगका लागि जरुरी भएकाले विधेयक ल्याएका हौँ । हाम्रो देश आणविक राष्ट्र हुन सक्दैन, कसैको निहित स्वार्थ पूरा गर्न तथा नेपाललाई परीक्षणको खेल मैदान बनाउन विधेयक ल्याइएको होइन । ”

गोरखा, चितवन, मकवानपुर तथा मुस्ताङमा रहेका खानी र खनिजको अध्ययनअनुसन्धानका लागि पनि यो विधेयकले ठोस योगदान पु¥याउने मन्त्री पोखरेलले बताए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आजै आधा घण्टापछि बस्नेछ । – रासस