मेलम्चीमा अनियमितता गरेको प्रमाणित भए सजाय भोग्न तयार छु : मन्त्री मगर

काठमाडौँ – राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्वाधरुपमा अगाडि बढाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको खानेपानी मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयका तर्फबाट आज एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेकोले छिट्टै आयोजना सम्पन्न गर्ने ठोस निर्णय हुने बताइन् । आयोजना आम नेपालीको प्रतीक्षा, प्रतिष्ठा र गौरवको आयोजना भएको भन्दै मन्त्री मगरले चरित्र हत्या गर्ने मनसायका साथ गरिने प्रचारप्रति दुःख व्यक्त गरेकी छन् ।

आफ्नो कार्यकालमा नै आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको तथा अधिकांश काम सम्पन्न भए पनि केही काम बाँकी रहेको अवस्थामा इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले केही महीना पहिले हात झिक्दा समस्या आएको मन्त्री मगरको प्रष्टोक्ति छ ।

ठेकेदार कम्पनी आर्थिकरुपमा समस्यामा पर्दा आयोजनामा समस्या आएको जानकारी आएको भन्दै उनले आयोजना निर्माणको आफ्नै मान्यता हुने र त्यसविपरीत गएर मन्त्री वा कुनै पनि अधिकारीले निर्णय गर्ने अवस्था नभएको मन्त्री मगरको भनाइ छ । कानूनी मान्यता नाघेर कुनै अवैधानिक निर्णय लिन नसक्नेमा जोड दिँदै उनले राज्यद्वारा निर्देशित ऐन, कानूनप्रतिको प्रतिबद्धता र सुशासनप्रतिको सङ्कल्पलाई अक्षुण राख्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेकी छन् ।

उनले मेलम्ची खानेपानी विकास समिति आफैमा स्वायत्त, अधिकार सम्पन्न सरकारी निकाय भएकाले आयोजनाको कुनै पनि निर्णयमा मन्त्रीको हस्ताक्षर नचल्ने र मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने आयोजनामा सञ्चालक समितिको निर्णय नै अन्तिम हुने जानकारी दिएकी छन् ।

आयोजनाको कुनै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने परिस्थितिमा मात्र मन्त्रीको माध्यम हुँदै पेश हुने प्रक्रिया उल्लेख गर्दै उनले प्रसङ्ग नै नभएको विषयमा मन्त्रीलाई जोड्न खोज्नु राजनीतिक पूर्वाग्रह र बेइमानी भएको उल्लेख गरिन् । आयोजनाबारे आफूले मन्त्रीका हैसियतले सङ्घीय संसद्, संसद्का विभिन्न समितिमा आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गरेको र आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले प्रचलित कानूनी प्रावधानको अधिनस्थ हुने र त्यसलाई तोड्नसमेत नमिल्ने बताइन् ।

मन्त्री मगरले भनेकी छन्, “आयोजनामा मैले अनियमितता भएको प्रमाणित भए म जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु ।” आयोजनामा अनियमितता भएको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीको नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको बताइएको छ ।