काठमाडौं– विवेकशील नेपालीले दल दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
आवश्यक विधि प्रक्रिया पूरा गर्दासमेत दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका नेपाली दलका प्रवक्ता मिलन पाण्डेले जानकारी दिए । उज्वल थापाले विवेकशील साझा पार्टीबाट अलग भएको घोषण गर्दै पुस २७ गते विवेकशील नेपालीले दल दर्ताका लागि गत निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो ।
ADVERTISEMENT
बुधबार थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दिएको अधिकारको उपयोग गर्दै प्रस्तावित विवेकशील नेपाली दलले आवश्यक विधि प्रक्रिया पूरा गरेर निर्वाचन आयोगमा मिति २०७५ पौष २७ मा दल दर्ताको लागि दिएको निवेदनलाई अस्वीकार गरी विवेकशील नेपाली दललाई दर्ता हुनबाट वञ्चित गर्ने निर्वाचन आयोगको मिति २०७५ फागुन २८ गतेको निर्णय घोर अन्यायपूर्ण र कानून विपरीत रहेको हाम्रो ठम्याइ छ ।’
थापाका अनुसार सबै प्रक्रिया पुगेको भन्दै आयोगको निर्णय अन्यायपूर्ण र कानून विपरीत भएकोले निर्णय सच्याउन सर्वोच्चमा रिट हालिएको छ । ‘हामी यस निर्णयको जोडदार विरोध गर्दछौं । र, गलत निर्णयलाई सच्याउन हामीले आज २०७५ चैत्र १३ गते, मंगलबार सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विवेकशील साझा पार्टीबाट फुटेपछि विवेकशील नेपालीले दल दर्ताका लागि गत पुस २७ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो । तर, आयोगले फागुन २८ गते दल दर्ता हुन नसक्ने निर्णय गरेको थियो । विभाजनका लागि आवश्यक संख्या नपुगेको भन्दै आयोगले नयाँ दल दर्ता हुन नसक्ने बताएको छ ।
एकीकृत पार्टीमा जम्मा ३७ केन्द्रीय सदस्य रहेको र त्यसमध्ये १६ जना (४० प्रतिशत बढी) विवेकशीलमा रहेको दावीसहित विवेकशील नेपाली निर्वाचन आयोगमा पुगेको थियो । आयोगले भने एकीकृत पार्टीको संख्या ३७ नभएको दावी गर्दै दल विभाजनका लागि संख्या नपुगेको तर्क गरेको छ । यता विवेकशील नेपाली दलले भने राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (२) ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम ४० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य रहेका दाबी गरेको छ ।
