दुई वर्ष नपुग्दै अन्योलमा राष्ट्रिय खेलको भविष्य

काठमाडौँ – राष्ट्रिय खेलको रूपमा मान्यता पाएको दुई वर्ष नपुग्दै भलिबल खेल अब राष्ट्रिय खेल हुने/नहुनेमा अन्यौल सिर्जना भएको छ। हालै युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले तयार गरी राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको खेलकूदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रिय खेल भलिबलका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नुहँदा राष्ट्रिय खेलको भविष्य अन्यौलमा परेको हो।

विसं २०७४ जेठ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको थियो। नेपालको भौगोलिक विकटता, अन्य खेलको तुलनामा थोरै लगानी र मुलुकभर व्यापक पहुँचका आधारमा भलिबललाई त्यतिबेला राष्ट्रिय खेल बनाउने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।

अहिले खेलकूद ऐन परिमार्जनको अवस्थामा रहेको र प्रस्तावित विधेयकमा यसबारे स्पष्ट उल्लेख नभएका कारण राष्ट्रिय खेलको मान्यता अन्यौलमा परेको हो। प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद–८ को उपधारा २९ मा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्को सिफारिसमा नेपालको राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर अहिले भलिबल नै राष्ट्रिय खेलको रूपमा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा यस बुँदाले अन्यौल सिर्जना गरेको छ।

नेपाल भलिबल संघले राष्ट्रिय खेल भलिबल नै रहेको र उक्त बुँदा परिमार्जन गरी नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल नै राख्न माग गर्दै विभिन्न तहमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। संघले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्ती, युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा र नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष तथा सांसद जीवनराम श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राष्ट्रिय खेल भलिबलबारे विधेयकमा देखिएको अन्योल हटाउन माग गरेको छ।

नेपाल भलिबल संघका महासचिव जितेन्द्रबहादुर चन्दले भलिबलले राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाइसकेको अवस्थामा विधेयकमा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।

‘हामीले सम्बन्धित सबै निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं, उहाँहरूले विधेयकमा संशोधन गरिने आश्वासन दिनुभएको छ’, उनले भने। राष्ट्रिय खेल भनेको देशको पहिचान भएकाले यसलाई मेटाउन नहुने बताउँछन् भलिबलका प्रशिक्षक जगदीश भट्ट। ‘विधेयक तर्जुमा गर्दा केही कमजोरी भएको छ, कमजोरी हटाइ राष्ट्रिय खेलबारे ऐनले नै संरक्षण गर्नुपर्छ’, उनले भने।

तत्कालीन अवस्थामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सुझावका आधारमा सरकारले भलिबललाई राष्ट्रिय खेलको रूपमा मान्यता दिएको तत्कालीन युवा तथा खेलकूदमन्त्री दलजित श्रीपालीले बताए। मन्त्रालयले चार वर्षअघिदेखि कुन खेललाई राष्ट्रिय खेल बनाउने भन्ने विषयमा सुझावसमेत संकलन गरेको थियो।

भौगोलिक पहुँच, जिल्ला खेल संघहरूको अवस्था, देशमा सबभन्दा बढी खेलिने खेलको रूपमा त्यतिबेला सरकारले भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको थियो। भलिबलको अहिले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला संघ रहेका छन्।

नेपाल भलिबल संघको दानबहादुर तामाङको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिले भलिबललाई राष्ट्रिय खेल बनाइनुपर्ने मागसहित देशव्यापी हस्ताक्षर संकलनसमेत गरी सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।