नेकपाका युवा नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेतसंग समसामयिक राजनीतिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

सरकारको पछिल्लो समयको गति कस्तो छ ? कसरी हेर्नु भएको छ ?


ADVERTISEMENT


# #


सरकारले आफ्नो पहिलो वर्ष समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने वर्षका रुपमा चित्रित गर्यो । विगत लामो समयदेखि रहेको भ्रष्टाचार र बेथितिलाई चिर्नका लागि आफूलाई केन्द्रित गर्यो । मलाई लाग्छ, मौलिक हक र संविधानसंग बाझिएका कानुन निर्माण गर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै धेरै बनेको वर्ष यो पहिलो होला । आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता अन्त्य गर्दै राजश्वलाई वृद्धि गर्ने कुरामा पनि सरकार लागेको छ । सरकार बजेटको तयारीमा लागेकोले आउँदो वर्षको बजेट केही लोकप्रिय हुने देखिन्छ ।

सरकारले अहिले विप्लव समूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । कतिपय तपाईँकै पार्टीका नेताहरुबाट हतारमा गरियो भन्ने खालका अभिव्यक्ति आए । सरकार पछिल्लो समय विप्लवप्रति निकै कठोर देखिएको छ । यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा कुनैपनि राजनीतिक गतिविधि सहज र खुला ढंगले गर्न पाउने व्यवस्था हुन्छ । त्यो मौलिक हकभित्र नै पर्छ । विप्लव समूहले आफ्नो मौलिक हकको सीमा नाघेर जुन ढंगले जथाभावी कम पड्काउने, अपहरण, चन्दा असुली र हत्या, हिंसाका घटना श्रृङ्खलावद्ध रुपमा घटायो । शान्ति सुरक्षामा अमनचयन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्वलाई गम्भीरताका साथ महशुस गरेर विप्लवका आपराधिक गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले पछिल्लो समय कठोर तरिकाले लागेकै छ । तर राजनीतिक ढंगले समस्याको समाधान गर्नका लागि वार्ताको प्रक्रिया पनि भित्रभित्रै अगाडि बढाएको छ । त्यसकारण यो सरकारले मुलुकमा एउटा ठूलो युद्धको सम्भावना टारेको छ । यो सरकारको सही कदम हो ।

तर,  विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता निरन्तर पक्राउ परिरहेका छन् । यसले वार्ताको संकेत गर्छ र ?

सरकारले पूर्वमन्त्री सोम पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो । तर, उहाँहरुले ‘रेस्पोन्स’ नगरेपछि सरकारले यो कदम चाल्न बाध्य भएको जस्तो लाग्छ मलाई । अहिले पनि उसले आफ्ना हतियारहरु फिर्ता गरेर हिंसात्मक गतिविधिमा म छैन भन्यो भने वार्ताको ढोका त सरकारले खुला नै राखेको छ । विवेक प्रयोग गरेर वार्ताको माध्याममार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

पृथकतावादमा लागेका सिके राउतलाई त सरकारले मूलधारमा ल्याएको छ भने विप्लवलाई राजनीतिक वार्ताका लागि ठाउँ नदिने भन्ने हुनैसक्दैन । तर, राजनीतिका नाममा हत्या, हिंसा र बम पड्काउन पाइँदैन । सरकार मात्रै होइन, हामीले पनि ठाउँ लिएका छौँ । विप्लवजीले भक्तपुरमा चुनाव लड्न तयार हुनुभयो भने पनि स्वस्फूर्त रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ।

सिके राउतसंगको सहमतिलाई लिएर संसदमै पनि प्रशस्तै आलोचना भए नि ?

तपाईले जुन आलोचनाको कुरा गर्नुभयो, त्यो त १० दिन पनि टिक्न सकेन नि । किनभने सरकारले बडो सुझबुझका साथ सहमति गरेको हो । एउटा सम्भावित ठूलो युद्धलाई प्रधानमन्त्रीले शान्तिपूर्ण रुपमा टुंग्याउनु भएको छ । यो माओवादीसंगको शान्तिपूर्ण सहमतिपछिको दोस्रो महत्वपूर्ण घटना हो भनेर मैँले सदनमा भनेको थिएँ । तर, कतिपय हाम्रै नेताहरुले भावुक खालको राष्ट्रवाद देखाउनु भयो ।

कतिपय एनजीओ आइएनजीओ तथा मानवअधिकारवादीहरु द्वन्द्वको बीचमा रमाएर त्यसलाई गरिखाने भाँडो बनाउने एउटा प्रवृत्ति भएकाहरुलाई सायद त्यतिबेला यो मन परेन । तर, पछि यथार्थ थापाइसकेपछि त गुमनाम भए नि ! सिकेजीले सम्झौता भएको सातदिनमै भेला गरेर नयाँ पार्टी घोषणा गर्दै सम्झौताप्रति इमान्दारिता देखाउनुभएको छ । यसले सिके राउतलाई देखाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउनेको दिन सकियो जस्तो लाग्छ ।

अब अर्को कुरा, मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने भन्ने कुरा आएको छ । मन्त्रीका रुपमा तपाईँको नाम पनि सुनिन थालेको छ ।  यसमा तपाईको भनाइ के छ ?

मन्त्रीपरिषद् हेरफेर गर्ने भनेको प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार हो । सरकार बनेको एक वर्षको समीक्षा गर्दै मन्त्रीपरिषद् हेरफेर गर्नसक्ने कुराहरु उठेका छन् । हाम्रो पार्टीका अर्का अध्यक्षले त्यो घोषणा पनि गर्नुभयो । जहाँसम्म मेरो नाम भन्ने कुरा छ, अहिलेसम्म मैँले व्यक्तिगत रुपमा यो चाहाना र अपेक्षा हो भनेर कहिँ कतै अभिव्यक्त गरेको छैन । तर अहिलेसम्म पार्टीबाट प्राप्त भएका जिम्मेवारीलाई इमान्दारपूर्वक गरेको छु । त्यस मानेमा आजको राज्यको जुन कार्यभार छ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने, त्यो दिशामा मेरो नेतृत्व प्रभावकारी हुनसक्छ भनेर चर्चा भएको हुन सक्छन् । फेरि पनि म के भन्छु भने प्रधानमन्त्रीले कुनै जिम्मेवारी दिनुभयो भने इमान्दारपूर्व प्रभावशाली ढंगले पूरा गर्न सक्छु ।

अन्त्यमा, सरकारले अहिले लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ । यसले देशलाई के फाइदा पुर्याउँछ ?

लगानी सम्मेलन एउटा ठूलो उत्सवका रुपमा आएको छ । भूकम्पले जर्जर भएको अवस्थामा त्यतीखेर म मन्त्रीहुँदा लगानी सम्मेलन गरौँ भनेर यो कन्सेप्ट अगाडि बढाएको थिएँ । छोटो सरकार भएकोले मैँले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिनँ । यो लगानी सम्मेलनको दौरानमा औद्योगिक व्यवसायिक ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, खरिद ऐन लगायतका ऐन तथा नियम कानुन संशोधन गर्दै सरकारले यसलाई तीव्रता दिएको छ । यसलाई समग्रमा हेर्दा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने एउटा कोशेढुंगा हुन्छ । यो लगानी सम्मेलनपछि हामीले जुन किसिमले ठूलाठूला आयोजनाको परिकल्पना गरेका छौँ, त्यसलाई पूरा गर्ने कोशेढुंगा हुन्छ ।

 

 

 

प्रतिकृया

प्रतिकृया