कर्मचारी नभएर जनप्रतिनिधि हायलकायल

प्रेम रौले, मार्तडी –  सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको समायोजन नीति ल्यायो। तीनै तहका कर्मचारीलाई समायोजन गर्न ल्याइएको उक्त नीतिलाई पछ्याउँदै अधिकाँश कर्मचारीले समायोजनका लागि आवेदन दिए।

फाराम भर्ने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकाँश कर्मचारीले सङ्घ र प्रदेश रोजे। कर्मचारी समायोजनपछि पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएपछि जनप्रतिनिधि आक्रोशित बन्न थालेका छन्।

समायोजनको माग गर्ने एक लाख ३७ हजार ६१४ कर्मचारीमध्ये ९७ हजार ५८८ कर्मचारीलाई समायोजन गरिएको छ। मन्त्रालयले सङ्घमा ४८ हजार ४०९ दरबन्दी कायम गरेको भए पनि ३९ हजार ९६० कर्मचारीलाई समायोजन गर्यो।

सङ्घले सातवटै प्रदेश गरेर २२ हजार २९७ दरबन्दी कायम गरेको छ भने १३ हजार ८२१ कर्मचारीको समायोजन गरेको छ। कुल ७५३ स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दी स्वीकृत भएकामा ४३ हजार ८०७ कर्मचारीको समायोजन गरिएको छ।

कर्मचारी समायोजनका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा हलचल मच्चिएको छ। निमित्त भएर काम गर्दै आएका कर्मचारीसमेत सङ्घ र प्रदेशमा समायोजन भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुमा निराशा छाएको छ।

सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी नपठाउँदा तत् क्षेत्रका विकास निर्माण कार्य, सम्झौता र दैनिक कार्य सञ्चालनमा बाधा पुगेको हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर मल्लले बताए।

उका अनुसार स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी सङ्घ र प्रदेशमा गएपछि दैनिक कामकाज र उपभोक्ता समितिका सम्झौता गर्ने कामसमेत ठप्प भएका छन्। बाजुराका नौ वटै स्थानीय तहका कर्मचारी प्रदेश र सङ्घमा गएपछि नगरपालिका र गाउँपालिका कर्मचारीविहीन भएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक लागिसक्दा पनि उपभोक्ता समितिसँगको सम्झौतादेखि लगत अनुमानको कामसमेत अवरुद्ध भएपछि यहाँका जनप्रतिनिधिहरु तनावमा छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि नगरपालिका र गाउँपालिकाका स्थानीयवासीका जनगुनासा भने उस्तै छन्, जनप्रतिनिधि भने कर्मचारीको पर्खाइ छन्।

ऐन, कानून निर्माणमा ढिलाइदेखि कर्मचारी अभावको विषय स्थानीय तहमा प्रमुख रूपमा उठ्ने गरेका छन्। दुर्गम क्षेत्रमा रहेको गौमुल गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टङ्कनाथ खनाल रमाना लिएर गएपछि दैनिक कामकाज ठप्प बनेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले बताए।

जगन्नाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि समायोजनमा परी आफ्नै गृह जिल्ला गुल्मी सरुवा भएर गएका छन्। समायोजनपछि कर्मचारीको समस्या अरु जटिल भएको खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर रावतले बताए।

उक्त गाउँपालिकामा हाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्मर थापा मात्र कार्यरत छन्। नासु कम्मानसिंह कुँवर महाकाली नगरपालिका तथा खरिदार सञ्जीव चौधरी बेलौरी नगरपालिका सरुवा भएर गएपछि दैनिक कामकाजमा समस्या उत्पन्न भएको छ।

दुर्गम जिल्लामा आउन कर्मचारीले मन गरेका छैनन्। समायोजनमा पनि शहर, आफ्नै गाउँ र सुविधायुक्त क्षेत्रलाई कर्मचारीले रोजेकै कारण कर्मचारीको अभाव देखिएको जिल्ला समन्वय समिति बाजुराका प्रमुख नरेन्द्र कुमार रोकायाले बताए।

विकट जिल्लामा यातायातको सुविधा नहुने भएपछि जिल्लामा भएका कर्मचारीले सङ्घ र प्रदेश रोजेको र यसले जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहका कामकाजमा बाधा पुगेको प्रमुख रोकायाको भनाइ रहेको छ।

उनले भने– “कर्मचारीहरु समायोजन रोज्दै सङ्घ र प्रदेश गए । जनप्रतिनिधि कर्मचारी खोज्नमा ठिक्क भएका छन्।”

“जिल्लाका स्थानीय तहले मागेका कर्मचारी सङ्घ र प्रदेश सरकारले नपठाउँदा नगर तथा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि दिक्क मान्न थालेको छन्,” समन्वय प्रमुख रोकायाले बताए।

जिल्लाका नौ स्थानीय तहले माग गरे अनुरुप आवश्यक कर्मचारी सङ्घले नपठाएको जिल्ला समन्वय समिति बाजुराका समन्वय अधिकारी हिक्मतबहादुर रावलले बताए। उनीहरुले खरिदारदेखि अधिकृतसम्मको कर्मचारी माग गरेका हुन्। लामो समयदेखि झेल्दै आएको कर्मचारी अभावको समस्या जनप्रतिनिधि आएपछि समाधान हुने आशामा थिए तर त्यसो भएन। प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाका लागि वडा सचिव र प्रविधिज्ञसमेतको माग गरिएको थियो।

गौमुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरि बहादुर रोकायाले गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत नभएको आक्रोशमा सङ्घीय सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि जनाए। सार्वजनिक सञ्जालमार्फत नै अधिवक्ता आवश्यक रहेको सूचनासमेत उनले जारी गरेका छन्।

समायोजन पछि गाउँपालिकामा कर्मचारीको अभाव हुन पुगेकाले पदपूर्तिका लागि गाउँपालिकाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिने तयारी गरेको हो । हाल गौमुल गाउँपालिकासहित ८ स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ।

फलतः आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा कर्मचारी रिक्त भएर विकास निर्माणका सबै कामकाज अस्तव्यस्त बनेका छन्।

अधिकार प्राप्तिका लागि पनि उजूरी दिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको रोकायाको भनाइ छ। गौमुल गाउँपालिकामा दुई महिनादेखि प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल दुवै पद खाली छ। रासस