धर्मनिरपेक्षता तत्काल खारेज गर्नुपर्छ, देशैभरि संघर्ष थाल्छौँ : कमल थापा

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले आफूहरुले अघि सारेका २२ सूत्रीय मागबारे सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाएका छन् ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै उनले सरकारले आफ्ना माग उपेक्षा गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाए । ‘हामीले उठाएका मागबारे सरकार गम्भिर भएन । हामीले फागुन मसान्तभित्र हाम्रा माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थियौं ।’ उनले भने, ‘तर, सरकारले अहिलेसम्म हाम्रा मागलाई सकारात्मक रुपमा लिनु त परैको कुरा भयो, पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरेको छ ।’

अध्यक्ष थापाले सरकारले आफूहरुको मागलाई उपेक्षा गरेकै कारण जनदबाब सिर्जना गर्न बाध्य भएको स्पष्ट पारे । संघर्षका कार्यक्रम अझै जारी रहेको सुनाउँदै थापाले शुक्रबार देशैभरि व्यापक जनसहभागितामा धर्मनिरपेक्षता लेखिएको प्ले–कार्ड र ब्यानर जलाउने कार्यक्रम रहेको सुनाए । आफूहरुको हड्ताल र संघर्षमा सरकार सर्वसत्तावादी रुपमा प्रस्तुत भए त्यसको प्रतिक्रिया हुनेपनि थापाले चेतावनी दिए ।

धर्मनिरपेक्षतालाई तत्काल खारेजी गर्नुपर्ने सन्देश दिनको लागि भोलिको कार्यक्रम सांकेतिक कार्यक्रम हुने उनको स्पष्टोक्ति थियो । हप्ता काठमाडौंमै भएको धर्ना कार्यक्रममा सरकारले हस्तक्षेप, लाठी चार्ज र अश्रुग्याँस प्रहार गरेकोप्रति पनि थापाले घोर आपत्ति जनाए ।

थापाले संविधानका कतिपय प्रावधानहरुमा असहमति रहेको सुनाउँदै उनले संविधानमा पश्चिमाहरुको दबाब र प्रभावका आधारमा धर्मनिरपेक्षता राखिएको दाबी गरे । ‘त्यसमा भएको विरोधाभाषलाई सच्याएर पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता र सनातन हिन्दूराष्ट्र लेख्नुपर्छ’ उनले भने, ‘यसले हाम्रो सामाजिक एकता खलबलिएको छ । त्यसैले धर्मनिरपेक्षता खारेजी अनिवार्य भैसकेको छ ।’

नेपाल हिन्दूराष्ट्र होस भन्ने जनताको चाहना रहको बताउँदै अध्यक्ष थापाले यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।लोकतन्त्रको विकल्प नभएपनि राजसंस्थालाई कुनै न कुनै स्पेश दिनुपर्ने मान्यता राप्रपाको रहेको उनले बताए । अन्य राप्रपासंग पनि त्यसका लागि एकताको प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, उनले पछिल्लो समय नेपाल भ्रष्टाचारको ठूलो दलदलमा फसकेको पनि आरोप लगाए । एनसेलबाट लाभकर, सरकार जग्गा निजीकरणमा अनुसन्धन लगायतका विषयमा राम्रो भइरहेपनि सुनकाण्ड, वाइडबडी काण्ड, मेलम्ची, बुढीगण्डकीलगायतका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामामा ठूला व्यक्तिको नाम जोडिएपछि गुपचुप राखिएकोमा आपत्ति जनाए ।

यस्तै उनले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई गरेको सरकारी प्रतिबन्धप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै थापाले सहमतिबाट समाधान खोज्न आग्रह गरे ।