एनसेलबाट तत्काल कर नउठाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कर बुझाउनका लागि ठूला करदाता कार्यलयले टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी एनसेललाई काटेको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले कर छिनोफानो नभएसम्मका लागि एनसेलबाट कर असुल्ने कार्य रोक्न ठूला करदाता कार्यालयका नाममा आदेश दिएको हो ।

एनसेल किनबेचको पूँजीगत लाभकर विवादबारे सर्वोच्चको फैसला आएपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। त्यसमध्ये एनसेलले २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रूपैयाँ अग्रिम र विलम्ब शुल्कवापत २ अर्ब २६ करोड २३ लाख ४ हजार ८ सय ५१ रूपैयाँ तिरिसकेकाले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ सात दिनभित्र तिर्नुपर्ने बताएको थियो।

तर, एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयबाट आफूलाई निर्धारण भएको पूँजीगत लाभ कर कानुनअनुसार नभएको दाबी गर्दै गत सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयका नाममा जारी आदेशमा एनसेलसँग कर लिने कार्य वैशाख २४ गतेसम्मका लागि रोक्न भनिएको छ।