– गगन थापा
ADVERTISEMENT
२०६४ सालमा एक कक्षामा १३ लाख ३४ हजार विद्यार्थी भर्ना भए । अहिले २०७६ सालमा १२ कक्षाको परीक्षा दिँदैगर्दा २ लाख ९० हजारमात्रै बाँकी रहे । १० लाख ४४ हजार विद्यार्थी हराए । विद्यालयमा नटिक्नेहरु कसका छोराछोरी हुन ? तपाईँ हाम्रो पक्कै होइनन् ।
ADVERTISEMENT
जो विद्यालयमा टिकेका छन्, उनीहरुले कति सिकेका छन् भनेर हेर्यौं भने सरकारभन्छ, कुनैपनि विद्यार्थीले कुनैपनि विषयमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिकेन । अझ अंग्रेजी, विज्ञान र गयित विषय हेर्योँ भने त्योभन्दा धेरै तल छ । यो नसिक्ने विद्यार्थी कसका छन् ? तपाई हाम्रा पक्कै होइनन् ।
देशमा ३६ हजारभन्दा बढी प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रहरु छन् । योग्य शिक्षकले पढाउनुपर्ने ठाउँमा ८ कक्षा पढेकाहरुबाट ६ हजार रुपैयाँ तलबमा यी विद्यालयमामा पढाइन्छ । यी विद्यालयमा पढ्ने नानीहरु कसका छोराछोरी हुन् ? तपाईं हाम्रा पक्कै होइनन् । तर, हामीले लेखेको संविधानले यस्तो गर्न पाईँदैन भनेर भन्छ । हामीले लेखेको कुरा के छ, त्यो हामी गरिरहेका छैनौँ । यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? हामी सबैले लिनुपर्छ । कांग्रेसले, हिजोको एमालेले, हिजोको माओवादीले हामी सबैले लिनुपर्छ । यसलाई बदल्ने काम पनि हामीले नै गर्नुपर्छ । तर, जे गरिरहेका छौँ, त्यो गरेर अवस्था बद्लिन्न ।
सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा सुध्रिएन भनेर हामीले आरोप लगाउने कुरा एउटै छ । त्यो हो निजी विद्यालय । दाग अनुहारमा छ, ऐना पुछ्ने काम गर्छौं । हामी आफैले सञ्चालन गरेको विद्यालयमा न प्रधानाध्यापक, न हामी सांसद न त शिक्षक, हामी कोही पनि त्यहाँ आफ्ना बच्चाबच्ची पढाउन तयार छैनौँ । किन यस्तो भयो भनेर अध्ययन गरिएको छ । भर्खरै माननीय शिक्षामन्त्रीले एउटा अध्ययन गर्नुभएको छ । तर, अध्ययन गरेको प्रतिवेदन सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले लिएर गइसकेपछि आजसम्म शिक्षा मन्त्रालयले फिर्ता माग्ने आँट गर्न सकेको छैन ।
आधारभूत विषय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकारहरु बाँडफाँट गरेका छौँ । स्थानीय सरकारको अधिकार एकपछि अर्को खोसिँदै गएको छ । पाठ्यक्रमको विषय छ । महासंघले शिक्षकका बारेमा विस्तृतमा बताएको छ, सर्लाहीमा ७३ जना विद्यार्थीलाई एकजना शिक्षक हुँदैगर्दा भक्तपुरमा १७ जना विद्यार्थीका लागि एकजना शिक्षक छ । २९ हजार विद्यालयमध्ये २० हजार विद्यालयमा पूर्वाधारको बिजोग छ । गुणस्तर भनेको केबल अंग्रेजी भाषा हो भनेर हामीले बुझेका छौँ । यस्तोमा शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको बजेट हामीले हेर्यौं भने आधारभूत विद्यालयमा जति बजेट छुट्याइएको छ, म माननीय शिक्षा मन्त्रीलाई चुनौतिका साथ भन्न चाहन्छु, अर्को वर्ष भेटौं, यो पैसाले एक चौथाई विद्यार्थीलाईमात्रै पुर्याउनुभएछ भनेमात्रै पनि त्यो बेलामा शिक्षामन्त्रीले भनेको कुरा जे पनि हामी मान्न तयार छौँ ।
४ सय विद्यालयलाई एकमुस्ट अनुदान दिने भनेको गएको दुई वर्षमा एकरुपैयाँ पनि खर्च भएन । यो वर्ष के गर्नुहुन्छ ? राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको अवधारणा छ । त्यो अवधारण सार्वजनिक गरिदिनुहोस् । ५ अर्ब छुट्याउनु भएको छ । खेलकुद शिक्षकसम्म राख्छु भन्नुभएको छ । एटा विद्यालयको भागमा जम्मा १ लाख ३२ हजार पर्छ । दलित, अपांग भएको विद्यार्थीको भागमा प्रतिमहिना जम्मा ८५ रुपैयाँ पर्छ । एक दिनको खाजा भत्ता कति लाग्छ माननीय मन्त्रीज्यू ? हाम्रो बच्चालाई तपाईले छुट्याउनुभएको पैसा दिनको जम्मा ११ रुपैयाँ पाउँदैछन् । ६३ हजार शिक्षक छैनन् । यत्रो शिक्षक राख्नुपर्ने बेलामा अवधारणामै नभएको स्वयम्सेवक शिक्षक भनेर ५ अर्ब छुट्याउनु भएको छ । यो बजेटबाट हामीले पुग्न खोजेको कहाँ हो ?
संघले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बेलामा हामी फेरि छाता ऐन भन्दैछौँ । दशौँ योजनादेखि हो छाता ऐन भन्न थालेको । के हो छाता ऐन ? अनि छाता ऐन ल्याउने हो भने नयाँ विश्वविद्यालयको प्रस्ताव किन ल्याएको ? के नयाँ विश्वविद्यालयको अध्ययन भएको छ ? डीपीआर तयार भएको छ ? यत्रो पैसा एक वर्ष खर्च गर्नसक्नुहुन्छ ? विश्वविद्यालयको नामको विषयमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, यस्तो अवस्था किन बनाउँदैछौँ ?
विश्वविद्यालयको बारेमा यतिधेरै अध्ययन भइसकेपछि पनि यी कुनैपनि कुराहरु सुधार गर्न हामी किन तयार भएका छैनौँ ? यतिमात्रै होइन, अन्य कार्यक्रमहरु हामीले हेर्यौं भनेपनि गुणस्तरीय शिक्षाका बारेमा यतिधेरै कुराहरु गर्ने भनेका छौँ । तर, यी कुनैपनि विषयमा खर्चभएको बजेटले कहिँपनि पुर्याउँदैन । त्यसैले मैँले यही कुरालाई राखेर खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको छु ।
(खर्च कटौतीको प्रस्ताव र विनियोजन विधेयकमाछिको छलफलमा भाग लिनेक्रममा बिहीबार थापाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राखेको धारणा)
