काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले सरकारले भारतीय निजी क्षेत्रको फिल्डि पुरस्कार ‘आईफा अवार्ड’को लागि एक अर्ब दिन लागिएको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
ADVERTISEMENT
आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता रावलले भारतीय पुरस्कारका लागि सरकारले एक अर्ब दिन लागेको कुरा थाहा पाउँदा आश्चर्य लागेको बताए । ‘भारतीय चलचित्र पुरस्कार आईफाको आयोजनाका लागि काठमाडौं महानगरले ४४ करोड दिने, नेपालको करिब १ अर्ब लगानी हुने र त्यसलाई सरकारले स्वीकृति दिएको खबर सुन्दा आश्चर्य लागेको छ ।’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक भए जान्न पाइन्थ्यो कि ?’
ADVERTISEMENT
उनले सरकारले नेपाली चलचित्रको लागि कति पैसा दिएको छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘कुनै हिसाबकिताब छ ? हामीले स्थान उपलब्धता र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने हो । उहाँहरुप्रति सद्भाव देखाउने हो । यत्रो रकम किन खर्चिनुपर्यो ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु।’
कतिपयले यो अवार्डको लागि सरकारले सहयोग गर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रर्वद्धन र विकास हुने भनेर गरेको टिप्पणीप्रति आफ्नो असहमति रहेको रावलको भनाई छ। रावलले अहिलेपनि कर्णाली प्रदेशमा सडक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेको सुनाए । जनताको करबाट उठाएको यत्रो रकम अर्काको देशलाई किन खर्च गर्नुपर्यो भन्दै रावलले प्रश्न गरे ।
कर्णालीका राजमार्गमा जानुहोस्, त्यहाँ दुईवटा गाडी पास गर्ने बाटो छैन । एउटा राम्रो अस्पताल छैन । जनताबाट उठेको करलाई भारतीय फिल्मको अवार्डका लागि दिने ?’ उनले भने, ‘यो विषयमा पनि पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ । यसको प्रभाव र असरबारे छलफल हुनुपर्छ ।’ पछिल्लो समय धेरै विषयहरु उठिरहेको सुनाउँदै यी समग्र विषयमा पार्टीभित्र गम्भिर छलफल हुनुपर्ने पनि रावलले आवश्यकत्ता महशुस गरे ।
‘ओली–प्रचण्डबीच आलोपालोमा सहमति भएको भए पालना हुनुपर्छ’
नेता रावलले पार्टी एकताको बेला पार्टी अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको सबै सहमति पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले भने,‘यदि सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्नेबारे पनि उहाँहरुबीच सहमति भएको हो भने त्यहीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । सहमति गर्ने अनि पालना नगर्ने ? भन्ने कुरा हुँदैन् ।’ उनले सहमतिको बेलाका हस्ताक्षरकर्ता र साक्षीहरुलाई यस विषयमा राम्रोसँग थाहा होला भन्दै प्रष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे ।
मन्त्री हेरफेर केका लागि ?
उनले मन्त्रीहरु हेरफेर सामान्य प्रक्रिया भएपनि आवश्यकता अनुसार मात्रै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाए । ‘कुन–कुन आवश्यकत्ता र के कति कारणले किन मन्त्रीहरु फेर्नुपर्ने हो, त्यसबारेमा पार्टीको नीतिअनुसार पार्टीको बैठकमा छलफल हुनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘तर, यसबारेमा अहिलेसम्म पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन ।’
रावलले मन्त्रीहरु हेरफेर आवश्यक छ वा छैन भनेर आफूले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभन्दा पनि सरकारको कामको बारेमा पार्टीमा समिक्षा हुनुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याए । उनले भने,‘यदि कसैले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन भने फिर्ता बोलाउनुपर्छ ।’
